बैशाखसम्म बैंकको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट, जरिवाना पनि नलाग्ने

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले बैशाख मसान्तसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने तथा जरिवाना नलगाउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको परिसंघको बैठकले ऋणीहरूलाई बैंकले दिन सक्ने राहत स्वरुप उक्त निर्णय गरेको हो।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘बैशाख मसान्तसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने किस्ता तथा बाँकी वक्यौता भुक्तानी गरेमा ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट दिने र जरिवाना पूर्ण छुट दिइने छ ।’

यो सुविधा सम्पुर्ण कर्जाको हकमा लागू हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउने र कोभिड–१९ संक्रमणले वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको व्यवस्था खुकुलो गर्न माग

त्यस्तै परिसंघले कोभिड–१९ को संक्रमणले खस्किएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

ग्राहक पहिचान (केवाईसी)मा केही खुकुलो हुनुपर्ने, महिलाले जम्मा गर्ने १५ लाखसम्मको निक्षेपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था लागू हुन नहुने, कर चुक्ता र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने लगायतका माग पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी कुनै पनि देशको नागरिकले ५ लाख डलरसम्म ल्याए मर्चेन्ट बैकिङमार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र सो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्षसम्मको हुनुपर्ने माग गरेको छ।

५० लाख डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने र गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न ल्याए स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ।

परिसंघले नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि स्रोत नखोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।