अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशविरुद्ध एक अधिवक्ताले दर्ता गर्न लागेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको छ।

हिजो जारी भएका संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दर्ता गर्न लागिएको रिट आज सर्वोच्च अदालतले फाँटबाटै फर्काइदिएको हो।

अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध रिट दायर गर्न खोजेका थिए। ती रिट दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानाकरी दिए। राष्ट्रपतिविरूद्ध रिट दर्ता नहुने भन्दै फिर्ता पठाइएको ढकालले बताए।

'सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता गर्दैन,' ढकालले भने, 'सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले नै लकडाउन अवधिभरि कोरोना संक्रमण र बन्दीसँग सम्बन्धितबाहेक अरू कुनै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।'

सरकारले सोमबार राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने र उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।