काठमाडौं- नागरिक समाजले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
जबाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, 'अध्यादेश न त तत्काल जारी गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् न त त्यसको अपरिहार्य आवश्यकता नै साबित हुन सक्छन्। बरु त्यसबाट राजनीतिक जटिलता, अस्थिरता तथा संकटसम्म निम्तने सक्ने देखिन्छ।'
अध्यादेश नागरिकको बृहत्तर हितभन्दा पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि स्वेच्छाचारी रुपमा जारी भएको भन्दै उनीहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्।
यसरी विरोध जनाउनेमा समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाई तथा सहसंयोजक गोविन्द बन्दी र सदस्यहरु मन्दिरा शर्मा, कपिल श्रेष्ठ, गौरीशंकर लाल दास, कनकमणि दीक्षित, गोपाल सिवाकोटी, सुमन अधिकारी, राजुप्रसाद चापागाई, जनक राउत, विकास बस्नेत, अनिता थपलियालगायत छन्।