‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीयता सिध्याउने षडयन्त्र’

जनकपुरधाम– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्।

सारा मुलुक कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लडिरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको निधिले बताए।

“अध्यादेशको जति भत्र्सना गरे कम हुन्छ। अध्यादेश ल्याएर सरकारले राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रहार गरेको छ,” नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उपसभापति निधिले भने, “लोकतन्त्र रुचाउने सबैले एकजुट भएर यसको विरोध गर्नुपर्दछ।”

उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षीबिनै नियुक्ति गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढिरहेको पुष्टि भइसकेको बताए।

“संवैधानिक परिषद् सरकारको तर्फबाट काम गर्ने निकाय होइन,” उनले भने, “संविधानले केही नियुक्ति राज्यको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको तर्फबाट हुने नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ। अध्यादेशमार्फत बहुमतले नियुक्तिको निर्णय गर्नु तानशाहीको संकेत देखिन्छ।”

“पछिल्लो दुइटै अध्यादेशले सरकार तानाशाहीतर्फ अघि बढिरहेको प्रष्ट भइसकेको छ,” उनले भने, “ओली सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मास्न उद्त रहेको प्रमाणित भएको छ।”

संघीयता र लोकतन्त्रमाथि खतरा आइसकेको भन्दै उनले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट भएर सरकारको कदमको विरोध गर्नुपर्ने बताए।

संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न जुनसुकै समय आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै निधिले सबैलाई तयार भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। संविधान विरोधी सरकारको कदम कांग्रेसलाई कदापि सह्य नहुने निधिले बताए।

मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले समेत अध्यादेशविरुद्ध जान निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूहरू सरकार बाहिर रहेका दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको निधिले बताए।

बुधबार २ बजे कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा सरकारबाहिर रहेका दलहरूसँग छलफल हुने उनले जानकारी दिए।