'संविधान असफल बनाउने सरकारको नियोजित षड्यन्त्र'

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले मुलुक कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा रहेका बेला कम्युनिस्ट सरकारले लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रस्वरुप अनावश्यक अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेको छ।

मंगलबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मुलुक महामारीसँग लडिरहेका बेला सरकारले नियोजित रुपमा संविधान कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेको ठहर गरेको हो।

बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'लकडाउनमा जनता घरमा बसिरहेका बेला सरकारले एकाएक अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपतिबाट पनि कुनै परामर्श नै नभए जारी भएको छ। त्यसमा कांग्रेसको आपत्ति छ।'

उनले गलत ढंगले ल्याएको दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरे। पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत रहेकाे पार्टीकाे ठहर छ।’

साथै बैठकले सरकारको निर्णयको एक्यबद्ध ढंगले प्रतिवाद गर्न तथा सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारका माध्यमलाई अपील गर्ने निर्णय गरेको छ।

पदाधिकारी बैठकले कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई जनताको जीवनप्रतिको उदासीन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भर्त्सना र खेद व्यक्त गरेको छ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कतिपय महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको थियो। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ। बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ।’

संविधान निर्माण गरिँदा राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै कांग्रेसले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।

कोरोनासँग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण रहेको भन्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।