'संकटमा ‘कू’ राजनीति नगरौं'

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका राजनीति दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, समाजलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने विगतकै श्रृंखलाको निरन्तरता स्वरूप, अहिलेको प्राथमिकता विपरीत र कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँमा आफ्नो सरकारका असफलताबाट नागरिकहरूको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने दूषित मनसायले ल्याइएको विवेकशील नेपाली दलले ठहर गरेको छ।

दलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेश सरकारले तुरुन्तै फिर्ता लिएर कोभिड १९ को विरुद्ध सम्पूर्ण रुपले लाग्न माग पनि गरेको छ।

'संविधानको धारा ११४ ले संसदको बैठक नबसेको समयमा केही गर्न अत्यावश्यक भए मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले देशको एउटै मात्रै प्राथमिकता कोभिड १९ विरुद्धको प्रतिकार्यलाई रणनीतिक ढंगले, कार्य कुशलतापूर्वक र योजनाबद्ध रूपमा युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनु हो । यो क्षेत्रमा सोचेको रूपमा चाहिएको जसरी काम नगरी अत्यावश्यक नरहेको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शासन प्रणालीमा नै दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याइनु खेदजनक छ,' उसले भनेको छ,

'राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र विशेष गरी त्यसको धारा ३३ हाम्रो करीब ३० वर्षको राजनीतिक अनुभव र अन्य देशहरूको अभ्यास र सिकाइबाट ल्याइएको ऐन हो । त्यसमा हठात् रूपमा विना कुनै छलफल संसोधन गर्नु संविधानको धारा ११४ मा संकेत गरिएको आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत त हुन्छ नै, त्यसले राजनीतिक दल विभाजनको लागि राखिएको प्रावधानलाई खुकुलो बनाई राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ । र, हेक्का रहोस्, राजनीति अस्थिरता निम्त्याउने कुनै पनि कदम जनमत विरुद्ध छ ।'