सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशबारे पार्टीभित्रै विवाद उठेपछि सत्तारुढ दल नेकपाले आज साँझ सचिवालय बैठक बोलायो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो निवास बालुवाटारमा बैठक डाकेका थिए।
बैठक सुरु हुँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिसकेकी थिइन्। त्यसपछि अध्यादेशबारे छलफल हुन नसकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य प्रष्ट पार्दै संवैधानिक नियुक्तिहरु रोकिएकोले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश आएको बताएका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि आवश्यकताकै आधारमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको व्रिफिङलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, र्इश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले समर्थन गरेका थिए।
तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुअघि सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
केहीबेरमै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवासतर्फ लागेपछि बैठक सकिएको श्रेष्ठले बताए।
आजमात्रै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो। भण्डारीले आजै उक्त अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
सरकारबाट सिफारिस भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि भण्डारीले जारी गरेकी छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।