'विवादास्पद अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन'

कोरोना भाइरसको त्रासदीका कारण देशमा लकडाउन लागू भएको बेला मन्त्रीपरिषद्ले विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सोमबार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै समाजले भनेको छ, 'संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन। समाचारमा आएजस्तो संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन खोज्दैछ।

यसैगरी वर्तमान संवेदनशिल अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहिन देखिएको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ।

संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको यस्तो लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भर्त्सनागर्दछ । साथै प्रतिगमन उन्मुख कुनै पनि कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्दछ ।'