जनकपुरधाम– प्रदेश २ मा गठन भएको दुई दिनमै जनलोकपाल आयोग विवादमा तानिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगमा नियुक्ति गर्दा सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सल्लाह नगरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद उत्पन्न भएको हो।
मुख्यमन्त्री राउतले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई वास्ता नगरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा एक जनालाई जनलोकपाल आयोगमा सदस्य बनाएका छन्। राउतले एकीकृत समाजवादीका नेता सत्रुध्न महतोसँग छलफल गरी एक जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन्।
प्रदेश २ सरकारले दुई दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल आयोग गठन गर्दै पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको छ। मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै मातहतमा रह्ने गरी आयोग गठन गरी एक अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरेका हुन्। आयोगको उद्देश्य प्रदेशभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने भन्ने छ।
आयोग अध्यक्षमा रौतहटका कानुन व्यवसायी रामसहायप्रसाद यादव तथा सदस्यहरूमा धनुषाका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका डीई रहिसकेका राजकिशोर साह र महोत्तरीकी शोभा महतोलाई नियुक्त गरेका छन्।
आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका कानुन व्यवसायी रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्य राजकिशोर साह जनता समाजवादी पार्टी नजिकका मानिन्छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले राजनीतिक नियुक्तिमा प्रदेश सरकारले साझेदार दलसँग परामर्श गर्नुपर्ने र सहमतिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए। आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहणका विषयमा समेत आफूलाई जानकारी नगराएको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा गठन गरिएको आयोगमै भ्रष्टाचारी छविकै व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको प्रति आलोचना भइरहेको छ।
आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका कानुन व्यवसायी रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्य राजकिशोर साह जनता समाजवादी पार्टी नजिकका मानिन्छन्।
आयोगका सदस्य राजकिशोर साह भने भ्रष्टाचार आरोपमा पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तारेख बोकिसकेका व्यक्ति हुन्। उनी सभामुख सरोजकुमार यादवका प्राविधिक सल्लाहकारका पनि हुन्।
प्रदेश सरकारको विभिन्न विकास निर्माण कार्य देखि मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको गतिविधिसम्मको अनुगमन तथा कारवाहीका लागि मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारसहितको प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकार जनलोकपाल आयोगलाई रहनेछ।