प्रदेश सरकारको राहत कोषबारे प्रतिपक्षीलाई नै छैन जानकारी

जनकपुरधाम - कोरोना संक्रमणका प्रभावितलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले बिहीबार प्रदेश २ सरकारले राहतकोष स्थापना गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषमा सरकारको तर्फबाट २५ करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गर्दै अन्य व्यापारिक घराना, संघसंस्थाहरुलाई समेत कोषमा रकम राखेर सहयोग गर्न आग्रह गर्यो।

प्रदेश सरकारले राहतकोष स्थापनाको निर्णय गर्नु एक दिनपूर्व प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले कोरोना रोकथामका लागि प्रत्येक सांसदको तर्फबाट १०/१० दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले राहतकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि रकम कहाँ जम्मा गर्नेबारे आफूहरु अन्यौलमा रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए। ‘संसदीय दलबाट प्रत्येक सांसदले १० दिनको तलब दिने निर्णय भएको छ,’ यादवले भने, ‘रकम कहाँ जम्मा गर्नेबारे सरकारले कुनै जानकारी नै दिएको छैन।’ सरकारले राहतकोष स्थापनाको निर्णय गरेपनि बैंक र खाता नम्बर सार्वजनिक नगरेपछि रकम कहाँ जम्मा गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको नेता यादवले बताए।

राहत रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दासमेत कुनै जबाफ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। संसदीय दलका नेता यादवले कोरोना रोकथामबारे प्रदेश सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाए। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना संक्रमणसम्बन्धमा पटकपटक जानकारी गराउन सदनमा माग गरेपनि सरकारले कुनै जबाफ नदिएको यादवले बताए।

‘कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छैन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनसकेको छैन्’, यादवले भने, ‘हिजो अपर्याप्त रकम राखेर राहत कोषको स्थापना गरेको छ, समयमै जनतासम्म राहत पुगे सराकारलाई थोरै भएपनि धन्यवाद दिन सकिन्छ।’

नेता यादवले ‘लकडाउन’ का कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गरिरहेका गरिब मजदुर, विपन्न परिवारहरु समस्यामा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई ध्यान पुर्याउन माग गरे। ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न लकडाउनको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। अरु कुनै विकल्प छैन्। हरेक नागरिककले सहयोग गरेको छ’, उनले भने, ‘गरिब मजदुरहरुलाई दुई छाक टार्न समस्या भएको छ। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्यो।’ बैठक र लोकप्रिय निर्णय गरेरमात्र समस्या समाधान नहुने बताउँदै नेता यादवले कोरोना संक्रमण हुन नदिन सरकारले निर्णय कार्यान्वयनातर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए।