सिन्कादेखि सुनसम्म विदेशबाट, कहिले बन्ने आत्मनिर्भर ?

आत्मनिर्भरताको चर्को राजनीतिक नारा सुनिए पनि सो अनुरूपको योजना नहुँदा स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने सामान्य वस्तुको आयातसमेत उच्च छ।

उखानै छ– ‘नेपालमा सियो पनि बन्दैन।’ यो उखानमा मात्रै सिमित छैन, व्यवहारमै सत्य हो। त्यसैले नेपाली उपभोक्ता नूनदेखि सुनसम्मका लागि विदेशी बजारमा निर्भर छन्।

त्यस्ता थुप्रै सामान्य वस्तु छन्, जसलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशी समान खरीद गर्नुमै सरकारले ‘हाइसन्चो’ मानिरहेको छ। किनभने ती वस्तुको आयातले राजस्वमा योगदान दिइरहेको छ।

सरकारसँग भाषण बाहेक आयात प्रतिस्थापन गर्ने अरु योजना देखिंदैैन।

राजनीतिक दलहरु सत्तामा रहँदा होस् वा नरहँदा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा गरिरहेकै हुन्छन्। तर, छिसिक्क हल्ला चल्नासाथ बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव चुलिन्छ।

उदाहरण हाम्रै अगाडि छन्,– २०७२ भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, अहिलेको कोरोना महामारी। आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर हुनसकेको भए, सामान्य उपभोग्य सामानमा पनि बजार भाउमा ठूलो उतारचढाव सायदै हुन्थ्यो।

२०७२ को नाकाबन्दीमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा खुब घन्कियो। नाकाबन्दीकै बेलाको ‘राष्ट्रवादी अडान’ले केपी शर्मा ओलीले पुनः सत्तारोहण गरे।

उनी सत्तासीन भएको दुई वर्ष भइसक्यो। पानीजहाज, मोनोरेल र मेट्रोरेलसँगै देश सुरूङयुगमा प्रवेश गरेको जस्ता आवाज चर्कै सुनिन्छन्। सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र कार्यकर्ताको टोली हरेक वाक्यमा ‘विकास र समृद्धि’ उच्चारण गर्छन्। तर, बिडम्बना दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत मुलुक परनिर्भर छ। बिहान–बेलुकाको चुलो बाल्न र त्यसमा बसाउन ‘पारी’ कै सामान चाहिन्छ।

कृषिप्रधान भनिने र बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको मुलुकमा चामल, दाल, तरकारी, पिठो, मकै, खानेतेललगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमै निर्भर छ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पाँच अर्ब ९७ करोडको धान र १३ अर्ब चार करोडको चामल मात्र आयात भएको छ।

जलस्रोतको धनी मानिएको मुलुकमै चालु आवको सात महिनामा १७ लाख मूल्यको पाँच हजार ७५८ लिटर मिनरल वाटर भित्रिएको छ ।

कृषिजन्य सामग्री मात्रै होइन, घरेलु तथा साना उद्योगबाटै उत्पादन गर्न सकिने स–साना सामग्रीको आयातले आकाश छोएको छ।

घरगाउँकै बाँस, काठले बनाउन सकिने टुथपिकदेखि कागजका हाते पंखा समेतमा परनिर्भरता बढेको छ। चालु आवको सात महिनामा टुथपिक (सिन्का) आयातमा मात्र मुलुकको ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विदेशिएको छ।

चकलेट मात्रै चालु आवमा एक अर्ब ५१ करोड ६६ लाख मूल्यको आयात भएको छ। हरियो तरकारी मात्रै ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको भित्रिएको छ। ८८ करोड ८२ लाखको बिस्कुट आएको छ।

साबुनको आयातको दर पनि उस्तै छ। यो आवमा एक अर्ब ६५ करोड ७५ लाखको साबुन र लुगाधुने पाउडर भित्रिएको छ।

स्वदेशमै रबर उत्पादनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै सात महिनामै ६ अर्ब ४४ करोडको रबर भारत, चीन, मलेशिया, थाइल्याण्डलगायतका मुलुकबाट आयात भएको छ।

नेपालमा साना ठूला गरी तीन दर्जन रबर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर, यी उद्योगले दुई प्रतिशत माग मात्रै धानेका छन्।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वन–जंगलले ढाकेको छ। तर, वनको उचित प्रयोग हुन नसक्दा काठ आयातको दर पनि उच्च छ।

गाउँगाउँमा बाँसका झ्याङ् उत्तिकै छन्। सात महिनाको अवधिमा १५ करोड ६४ लाख मूल्यको त बाँस मात्रै भित्रिएको छ।

एक अर्ब ३६ करोड ६४ लाख बराबरको काठ र प्लाइउडको आयात भएको छ। एक अर्ब ३७ करोड ५३ लाखका फर्निचर भित्रिएका छन्।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म इलेक्ट्रोनिक्स सामान, गाडी, हरेक प्रकारका कच्चा पदार्थ, लत्ताकपडा, खाद्यान्नदेखि हरियो तरकारीसमेत गरेर आठ खर्ब तीन अर्ब बढीको सामान आयात गरिएको छ ।

यही अवधिमा ६४ अर्ब ९७ करोड बराबरको मात्रै सामान निर्यात भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्बको सामान आयात भएको थियो भने ५३ अर्ब ७८ करोडको निर्यात गरिएको थियो।

व्यापार घाटाको यो अंक गत आवको तुलनामा ३.५६ प्रतिशतले कम हो। जुन कुल आयात निर्यातको आकडामा नगन्य छ।

नीतिमै खोट

मुलुकमै उत्पादन भइरहेका कफी, चाउचाउ, ऊनका उत्पादन, गलैंचा, मह, छालाजन्य वस्तुलगायतका १२ सामग्रीलाई निर्यातजन्य वस्तुमा समेटेर सरकारले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

तर पनि चाउचाउ बाहेक यीमध्ये कुनै पनि सामग्रीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन्।

विश्वव्यापीकरणले गर्दा पनि शतप्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नहोला। तर, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने, उत्पादन सम्भव भएका र उत्पादन भइरहेका वस्तु तथा सामग्रीको पर्याप्त उत्पादन गरेर आयात–निर्यातलाई सन्तुलनमा राख्न भने नसकिने होेइन।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री पछिल्ला वर्षमा आयात निर्यातको अनुपात कम हुँदै गएको र विस्तारै मुलुक आत्मनिर्भरको बाटोमा लागेको दाबी गर्छन्।

“आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले नीति, लगानीमैत्री वातावरण र उद्योगको सुरक्षामा कुनै कमी गरेको छैन,” उनी भन्छन्, “व्यवसायीहरू उत्पादनभन्दा नाफामुखी व्यापारमा केन्द्रित भएकोले पनि समस्या देखिएको छ।”

एकैपटक नतिजा खोजिहाल्ने प्रवृतिले पनि भएका कामको मुल्यांकन नभएको खत्रीको बुझाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष सहुलियत, उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर आयातमा कमी ल्याउन सकिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “उद्योगीलाई कस्नेभन्दा प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएर आयात घटाउन सकिन्छ।”

सरकारसँग स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनको नीति नहुनु, युवा शक्ति पलायन हुनु, आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षा नहुनुलगायतलाई उद्योगीहरु आयात प्रतिस्थापनका प्रमुख चुनौती ठान्छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका उद्योग खोल्न झञ्झटिलो प्रक्रिया, दक्ष जनशक्तिको अभाव, ढुवानीको महंगो लागत र दोहोरो–तेहेरो करको बोझले आयात प्रतिस्थापनमा असर पुगेको बताउँछन्।

“करमाथि करको नीतिले पनि आन्तरिक उत्पादनलाई महंगो बनाएको छ,” मुरारका भन्छन्।

कतिपय स्वदेशी उत्पादनले आयातित सामग्रीसँग गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पनि आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ। त्यसो त स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा पनि समस्या छ।

उदाहरणका लागि, कर्णाली क्षेत्रको हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउको भण्डारण र बजारीकरणको अभाव छ। अर्कोतिर मुलुकले सात महिनामा मात्रै तीन अर्ब ७७ करोडको स्याउ आयात गर्नुपरेको छ ।

उद्योगी मुरारका नयाँ उद्योग नखुल्नु र भएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नु पनि आयात बढ्नुको कारण भएको बताउँछन्।
“बजार नभएकै कारण भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ ठूला उद्योगसँग साना उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण पनि सामान्य वस्तु आयात गर्नुपरेको छ।”

कर छुट, कर्जामा खुकुलो नीति र स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति आए आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको उनको भनाइ छ।

त्यसो त खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ, सिंचाइको कमी, उन्नत मल तथा बीउबिजनको अभाव, समयमै मल नपाइने समस्या, परम्परागत कृषिका कारण पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बुझन गाह्रो छैन ।

आफ्नो खेत बाँझो राखेर विदेशी भूमिमा मजदुरी गर्न जाने युवा प्रवृत्तिको कारण पनि आयातको तथ्यांक उकालो लाग्दो छ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री उद्योगी र व्यापारी एउटै व्यक्ति हुँदा आयात थपिंदै गएको तर्क गर्छन्। “एउटै व्यक्ति वा घरानाले फरक काम गर्दा जता फाइदा छ, त्यतै बढी केन्द्रित हुन्छ,” उनी भन्छन् ।