उच्च अदालतद्वारा सरकारसँग कोरोना बिमा भुक्तानी नगर्नुको लिखित जवाफ माग

विराटनगर– उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बिमा गराएका कोरोना संक्रमितहरुलाई सम्झौता बमोजिम बिमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्ससहित विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बिमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्सोरेन्स लिमिटेड, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो। उच्च अदालतले सबै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। मंगलबारको आदेशमा जनसरोकारको विषय भएकोले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइ पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ। सो रिटको पक्षमा अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस पैरवी गरेका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भइ मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको बिमा गरिएको थियो। त्यसमध्ये ५१ जना बिमितहरुलाई कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए। बाँकी ३१ जनाले बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो।

विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखि निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बिमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बिमितहरुले बिमांक रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

निवेदनमा जिम्मेवार पक्षले रकम निकासा, आदेश, निर्देशन वा भुक्तानीसमेत जे-जे गर्नुपर्ने हो गर्ने गरि दाबी रकम भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय बस्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको जनाएको छ।