राजनीतिक परिवर्तनको 'मियो'मा आन्तरिक परिवर्तन कति? यस्ता छन् खुड्किला

काठमाडौं- सात दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस आफ्नो जीवनकालमा भएका सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता ठान्छ। देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनसँग साक्षात्कार र तिनलाई अंगीकार गरेको कांग्रेस आफैँमा भने परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी पनि बेलाबेला भइरहन्छन्, भइरहेका छन्। 

मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निभाएको कांग्रेस आफैँमा चाहिँ कति परिवर्तनशील छ? सात दशक भन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा कांग्रेसको आन्तरिक जीवन कस्तो रह्यो त? सांगठनिक रूपमा कांग्रेसका अंग कसरी विस्तारित भए र अहिले कस्ता बनेका छन्?

कुनै पनि दलको आन्तरिक जीवन केलाउने मुख्य आधार उसको विधान नै हो। कांग्रेसले २००३ सालयता मुख्यतः ३ वटा विधानलाई अंगालेको छ। यद्यपि यी विधान समयसमयमा संशोधन हुँदै आएका पनि छन्। २००३ सालमा बनाइएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विधान, नेपाली कांग्रेसको विधान (२०१२) र नेपाली कांग्रेसको विधान (२०१७) कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा आएका परिवर्तनशिलता जाँच्ने मुख्य कसी हुन्। कांग्रेस अहिले पनि २०१७ सालको विधानअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको छ। यो बीचमा यो विधान नवौँ पटक संशोधन भइसकेको छ।  पछिल्लो पटक यो विधान २०७५ साल फागुन १२ गते संशोधन भएको थियो।  

विधानसँगै कांग्रेसले सांगठनिक पुनर्निर्माण (सुधार) पनि गर्दै आएको छ। सुरुमा सभापति मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको कांग्रेस यतिबेला भने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसम्मका पदमा विधिवत् निर्वाचन हुने अवस्थासम्म आइपुगेको छ। कांग्रेस यतिबेला १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ। यो महाधिवेशनले पनि कांग्रेसलाई परिवर्तन गरेको छ। कांग्रेस विधान र त्यसले गरेका आन्तरिक सुधार यो सामग्रीको विषयवस्तु हो। 

१२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, महामन्त्रीको ठाउँमा प्रधानमन्त्री

२००३ सालमा बनेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विधानले सभापति मात्र निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पहिलो अधिवेशनबाट सभापति बनेका बीपी कोइरालालाई विधानले १२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने अधिकार दिएको थियो।

उक्त विधानले कांग्रेसका सांगठनिक इकाइलाई ६ तहमा विभाजन गरेको थियो। विधानको धारा ५ अनुसार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका सदस्य, पञ्चायती इलाका (जिल्ला अथवा प्रादेशिक समिति), पञ्चायती इलाका (जिल्ला कार्यसमिति), पञ्चायती इलाका, (जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन), पञ्चायती इलाका (जिल्ला अन्य शाखा) र  नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसद्वारा नै बनाइएका अथवा संगठित गरिएका अरु संस्था गरी ६ तहमा कांग्रेसका सांगठनिक इकाई रहने व्यवस्था थियो। 

विधानको धारा १२ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त धारा अनुसार सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। धारा १२ (१) मा भनिएको छ, ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यसमिति सभापतिबाट रोजिएका सदस्यबाट बन्नेछ र यस धाराको दोस्रो उपनियम अनुसार अर्को कार्यसमिति गठित नहुन्ज्याल त्यस कार्यसमितिको कार्यावधि रहनेछ। ’सोही धाराको उपधारा २ मा केन्द्रीय समितिमा एक सभापति र १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

सभापति कसरी छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो त? उपधारा २ (क) भन्छ, 'नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका शाखाहरूबाट प्रस्तावित भएका नाउँहरु मध्येबाट प्रतिनिधिहरुको वार्षिक सम्मेलनबाट सभापति छानिने छन्। प्रत्येक शाखालाई सभापति रोज्दा एउटा नाउ प्रस्ताव गर्ने अधिकार रहनेछ।'

त्यसबेला पनि कांग्रेसमा महामन्त्री रहने व्यवस्था थियो। तर उक्त पदको नाम भने महामन्त्री थिएन। हालका महामन्त्रीलाई सोसरह नै अधिकार हुने गरी उक्त पदको नाम भने 'प्रधानमन्त्री' हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको थियो। 

कार्यसमितिका सदस्यहरुमध्ये सभापतिले एकजना प्रधानमन्त्री र एक जना कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधानमा थियो। 

हेर्नुहोस्, विधानको व्यवस्था 

सोही विधान अनुसार कांग्रेसले ५ पटकसम्म महाधिवेशन गरेको थियो। विधानले प्रतिनिधिहरुको प्रत्येक वर्ष सम्मेलन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुरुप २००४ सालमा दोस्रो महाधिवेशन भयो। २००५ सालमा दरभंगामा तेस्रो महाधिवेशन भयो। 

२००६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकता भएर नेपाली कांग्रेस बन्यो। यसबेलादेखि यो पार्टीको नाम परिवर्तन भएको छैन। यद्यपि यसले बेलाबेलामा केही पार्टीहरूसँग एकीकरण गर्दै भने आएको छ। 

२००६ साल चैत २७ देखि २९ गतेसम्म भएको महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन भनियो र सभापति बने मातृकाप्रसाद कोइराला। २००७ सालको क्रान्ति सफल भएको २ वर्ष पछि पहिलो पटक नेपालमै कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो। जनकपुरमा २००९ साल जेठमा भएको पाँचौ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा बीपी कोइराला फर्किएका थिए। 

कस्तो थियो २०१२ सालको विधान?

कांग्रेसले २०१२ सालमा नयाँ विधान बनायो। जसको जगमा कांग्रेसमा महाधिवेको नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको थियो। छैटौं महाधिवेशनमा सभापति चुन्न जिल्लाबाटै मतदान भएको थियो। त्यसबेला विधानको धारा १७ अनुसार सभापतिको निर्वाचन भएको थियो।

त्यसबेलाको विधानले महामन्त्रीको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति हुने व्यवस्था गरेको थियो। अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यहरु अर्थात् जिल्ला कांग्रेस कमिटीका सदस्यहरुले सभापति चुन्न मतदान गर्न पाउने अधिकार विधानले दिएको थियो। 

'अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यहरु अर्थात् जिल्ला कांग्रेस कमिटीका सदस्यहरुले सभापतिलाई चुन्नेछन्। गुप्त पर्चामा आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई अथवा अवस्था हेरी हात उठाएर मतदान दिनुपर्दछ,' कांग्रेस विधान २०१२ को धारा १७ (घ) मा भनिएको छ, ‘त्यो चुनावको समस्त कारबाही र गणनामा खटाइएका निर्वाचन अफिसरले गरेर महामन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नेछन् र बहुमतको संख्याको गणना अनुसार महामन्त्रीले निर्वाचित सभापतिको नाम घोषणा गर्नेछन्।’

वीरगञ्जमा महाधिवेशन उद्घाटन हुनुअघि नै सभापतिको मत परिणाम आइसकेको थियो। उक्त महाधिवेशनमा पार्टीका राजनीतिक प्रस्ताव र नीतिका बारेमा छलफल भएको कांग्रेस इतिहासका जानकार पुरुषोत्तम बस्नेत बताउँछन्।

उक्त महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार थिए- सुवर्ण शमशेर र गणेशमान सिंह। जिल्ला–जिल्लामा भएको मतदानबाट सभापतिमा सुवर्ण निर्वाचित भएका थिए। 

रोचक त के थियो भने वीरगञ्जमा महाधिवेशन उद्घाटन हुनुअघि नै सभापतिको मत परिणाम आइसकेको थियो। उक्त महाधिवेशनमा पार्टीका राजनीतिक प्रस्ताव र नीतिका बारेमा छलफल भएको कांग्रेस इतिहासका जानकार पुरुषोत्तम बस्नेत बताउँछन्। सोही महाधिवेशनबाट बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रस्ताव पारित भएको थियो।  

उक्त विधानले कांग्रेसको संगठनलाई गाम्य या टोल कार्यसमिति, जिल्ला कांग्रेस कमिटी, नेपाली कांग्रेस महासमिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गरी चार भागमा बाँडेको थियो। 

विधानमा पार्टीको महाधिवेशन प्रत्येक दुई वर्षमा हुने र वैशाख महिनामै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। विधानको धारा १५ (ख) मा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन प्रत्येक दुई वर्षमा वैशाखमा हुनेछ। अधिवेशनको स्थान र समय केन्द्रय कार्यकारिणी समितिको राय बमोजिम केन्द्रीय अफिसहरुसँग परामर्श गरेर निर्धारित गर्नेछन्।’

विधानको धारा १९ अनुसार केन्द्रीय समिति थोरैमा ९ सदस्यीय र बढीमा २७ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था धारा १९ को (ख) मा थियो। 'केन्द्रीय समिति सभापतिले मनोनित गरेका सदस्यहरुले बन्नेछ। यसको संस्था थोरैमा ९ र धेरैमा २७ हुन सक्तछ। ती सदस्यहरुबाट एक वा एक भन्दा धेरै मन्त्रीहरु सभापतिबाट नियुक्त हुनेछन्। तिनलाई महामन्त्री भनिनेछ। कोषाध्यक्ष पनि नियुक्त हुनेछ,' उक्त धारामा भनिएको छ।

यो विधानमा विषेश अधिवेशनको व्यवस्था समेत गरिएको थियो। विधानको धारा १६ मा विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था थियो। एक तिहाइ प्रतिनिधि सदस्य अथवा आधाभन्दा धेरै जिल्ला कमिटीले बहुमतले निर्णय गरी आवश्यक विषय खोली सभापति र केन्द्रीइ कार्यकारणीलाई अनुरोध गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था विधानले गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुरुप २०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष अधिवेशन भएको थियो। जुन अधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति चुनेको थियो। पछि २०१७ सालमा भएको सातौं अधिवेशनबाट पुनः कोइरालाले नै सभापतिमा निर्वाचित भए।  

२०१७ मा बनेको विधानको निरन्तरता 

कांग्रेसको जीवन आजपर्यन्त २०१७ मा बनेको विधानकै आधारमा चलिरहेको छ। यो विधानलाई विभिन्न समयमा ९ पटक संशोधन गरिसकिएको छ। यही विधान कार्यान्वयनमा आएपछि कांग्रेसले ६ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ र सातौं (कांग्रेसको चौधौँ) महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ।  

१७ सालमा सातौँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले अर्को महाधिवेशन गर्नका लागि ३१ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। ३० वर्ष लामो पञ्चायतकालमा कांग्रेस प्रतिबन्धित भयो। जसका कारण प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीपछि २०४८ सालमा झापामा कांग्रेसले आठौं महाविधेशन गर्‍यो। जुन अधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापतिमा चुनिए। २०१७ को विधानले सभापतिलाई पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म मनोनित गर्ने अधिकार दिएको थियो। 

२०५१ मा पहिलो पटक विधान संशोधन गरियो। र, २०५३ सालमा काठमाडौंमा भएको नवौं महाविधेशनले निर्वाचित सभापतिसँगै पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँच जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्‍यो। केन्द्रीय समितिका बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई थियो। 

त्यसपछि २०५४ र २०५७ मा गरी दुई पटक विधान संशोधन गरिएको थियो। संशोधित विधानले पदेन सदस्यबाहेक ३७ जनाको केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गर्‍यो। एक सभापति र कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको निर्वाचित महासमिति सदस्यमध्येबाट १८ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानले गरेको थियो। केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुमध्येबाट आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री, सहायक महामन्त्रीमा नियुक्ति तथा कार्यविभाजन गर्न सक्ने र सभापतिले पार्टीको प्रवक्ता तोक्न वा मनोनयन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था विधानले गरेको थियो। यो व्यवस्था २०५७ सालमा पोखरामा भएको दशौं महाधिवेशनमा लागू भयो। 

 ‘पहिला महामन्त्रीको निर्वाचन गर्दा सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले केन्द्रीय समिति सभापतिको तजबिजमा गठन गर्नुपर्ने मान्यता थियो,’ कांग्रेस इतिहासका जानकार बस्नेत भन्छन्, ‘तर, त्यो समयकालसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ।’ 

२०६२ सालमा काठमाडौंमा भएको ११औं महाविधेशनले यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो। ०५९ सालमा आन्तरिक किचलोमा फसेपछि कांग्रेस विभाजन भयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले २०६२ सालमै गरेको एघारौं महाधिवेशनबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने अवधारणा पास गर्‍यो। कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यही महाविधेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दलित, महिला, जनजाती र मधेशीको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षित सदस्य संख्याको निर्धारण गर्ने र निर्वाचन गराउने। कर्णाली अञ्चलको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि संख्याको निर्धारण र निर्वाचन गर्ने।’ यही व्यवस्थालाई कांग्रेसमा 'कदमजम' (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समावेशी सिद्धान्त) भन्ने गरिएको छ।  

२०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण भयो। कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले ल्याएको 'कदमजम' समावेशी अवधारणा कांग्रेसले लागू गरायो। २०६७ सालमा भएको १२औं महाविधेशनले समावेशी चरित्रको केन्द्रीय समिति बनाएको थियो। योसँगै सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्षको पहिलो पटक निर्वाचन गरियो। नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (छैटौं संशोधन)ले बढीमा पचासी सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था गर्‍यो। जहाँ एक सभापति, दुई महामन्त्री (एक निर्वाचित), एक उपसभापति र एक सह–महामन्त्री मनोनित र एक निर्वाचित कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। २५ जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, अञ्चल तर्फबाट निर्वाचित १४ जना केन्द्रीय सदस्य, निर्वाचित ६ र एक मनोनित गरी सात जना महिला, ६ जना दलित (२ जना महिला सहित निर्वाचित पाँच र एक मनोनित), ६  जना आदिवासी/जनाजाति ६ जना (दुई महिला सहित पाँच जना निर्वाचित र एक जना मनोनित) सदस्य रहने व्यवस्था विधानले गरेको थियो।

यस्तै ६ जना मधेसी (दुई महिला सहित निर्वाचित ५ र मनोति एक), दुई मुस्लिम (एक निर्वाचित, एक मनोनित) र सभापतिले १६ जनालाई सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था विधानले गरेको थियो। यो व्यवस्था १३औं महाधिवेशनमा लागू भयो। यही अनुसार हालको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बनेको छ। 

आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुने कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा भने कोषाध्यक्ष र ३३ जना समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा सभापतिले मनोनित गर्ने सदस्य बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुनेछ। कांग्रेसको विधान (नवौँ संशोधन) ०७५ ले १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ। जहाँ १४ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ। 

यस्तै सभापतिले केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता, अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखेर मनोनित गर्न पाउने २० प्रतिशत अर्थात् ३३ जना सदस्य मात्रै मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सभापतिको मात्रै निर्वाचन गर्ने पद्धतीबाट सुरु भएको कांग्रेस अधिकांश पदमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि ३३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि छ।  

जानकार भन्छन्- आन्तरिक लोकतन्त्र बृहत्तर हुँदै आएको देखिन्छ

जानकारहरु कांग्रेसको यो सांगठनिक 'रिफर्म'ले आन्तरिक लोकतन्त्र बृहत्तर हुँदै आएको बताउँछन्। ‘पहिला महामन्त्रीको निर्वाचन गर्दा सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले केन्द्रीय समिति सभापतिको तजबिजमा गठन गर्नुपर्ने मान्यता थियो,’ कांग्रेस इतिहासका जानकार बस्नेत भन्छन्, ‘तर, त्यो समयकालसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ।’ 

राजनीतिक अध्येता शंकर तिवारीका शब्दमा पहिला पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बृहत्तर थिएन। 'विस्तारै आन्तरिक लोकतन्त्र बृहत्तर बन्दै आयो र कांग्रेसको आन्तरिक संगठन समेत रिफर्म हुँदै आएको छ,’ तिवारीको भनाइ छ। 'अहिले जसरी सांगठानिक रिफर्म भएको छ, यसले एजेन्डाका आधारमा सभापतिलाई सहज र अप्ठ्यारो हुने तर्क तिवारीको छ। ‘अहिले बहुपदीय विधान आएको छ। पहिला सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले अन्य पदमा मनोनित गर्ने भन्ने थियो। तर, अब त्यस्तो रहेन,’ उनले भने, ‘अब सभापतिले राष्ट्रिय एजेन्डामा कसरी लिड गर्छ। त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। एजेन्डा ठिक समाते सभापति अल्पमतमा पर्नुपर्दैन, गतल भए अल्पमतमा पर्ने खतरा रहन्छ।’