दक्षिणलाई दाहिने बनाउने देउवा दाउ

काठमाडौं– संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गरिरहेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले जेठ २९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप भएको संकेत गरे। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका बारेमा हामीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ।’

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको ठिक एक महिनापछि असार २९ गते अन्य चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको समर्थनमा शेरबहादुर देउवाले पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी पद सम्हाले। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ५६ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका देउवा पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित केही विषयमा विवादित बनेका छन्। 

यति बेला अमेरिकासँग एमसीसी विवाद, भारतसँग तुइन प्रकरण र चीनसँग सीमा विवाद छानबिन प्रकरणले सबैको ध्यान तानेको छ। सरकारले तुइन प्रकरण र एमसीसीका विषयमा आँखा चिम्लिएको तर चीनसँगको सीमा विवादमा भने बढी नै चासो दिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको बुझाइ छ। तुइन प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। एमसीसीका विषयमा पनि सरकार मौन छ भने चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा भने अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

देउवाको यस्तो व्यवहार असंलग्‍न पराष्ट्र नीति र छिमेकीसँगको सन्तुलित व्यवहार अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तविपरीत रहेको टिप्पणी परराष्ट्र मामिला जानकारहरूको छ। 

भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिएको असहजतालाई राजनीतिक सुझबुझ र कूटनीतिक चातुर्यका साथ सम्बोधन गर्न देउवा चुकेका त हाेनन् भन्‍ने प्रश्‍न पनि कूटनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेका छन्। तीनै मुलुकसँग समदुरीको सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गरेमात्र मुलुक भूराजनीतिक भुमरीमा फस्‍नबाट जोगिन सक्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। 

कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार सरकार भारतसँग लचक देखिएको पछिल्लो उदाहरण हो– महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरण। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १८ औं दिनमा साउन १५ गते भारतीय बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा जाने क्रममा महाकालीको तुइनबाट खसेर धामी बेपत्ता भएका थिए। उनी तुइन चढेका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मीले काटिदिएको आरोप छ।

घटना छानबिन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिले उक्त घटनामा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएकाले निजहरूको संलग्नताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न, साथै आश्रित परिवारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।’

प्रतिवेदनमा कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्ने उल्लेख गरिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा कुनै पहल गरेका छैनन्। भारत सरकारलाई यस विषयमा घटनाबारे सोध्ने आँटसमेत गरेका छैनन्। यद्यपि बेपत्ता धामीको परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। 

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र हुम्लाको लिमी लाप्चामा देखिएको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारी निर्णयप्रति  सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अनावश्यक विषयमा विवाद सिर्जना गरेर उत्तरी छिमेकीलाई चिड्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

विभिन्‍न राजनीतिक दलका संघसंगठनले भारतीय एसएसबीले तुइन काटेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउनले लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयले यस्ता गतिविधि रोक्न चेतावनी दिएको छ। 

अर्को उदाहरण हो चीनसँगको सीमा विवादमा देउवा सरकारको चासो। यस प्रकरणमा त विपक्षी मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनभित्र पनि विरोध हुँदै आएको छ। 

भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र हुम्लाको लिमी लाप्चामा देखिएको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयप्रति सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अनावश्यक विषयमा सरकारले विवाद सिर्जना गरेर उत्तरी छिमेकीलाई चिड्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कसैलाई खुसी बनाउन कार्यदल गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तर लामो समयदेखि भारतीय कब्जामा रहेको नेपाली भूमिका विषयमा भने सरकार मौन रहेको आरोप छ। प्रतिपक्षमा रहँदा ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै उनको राष्ट्रवादी चरित्रप्रति कुरीकुरी गरेको नेपाली कांग्रेस आफू सत्तामा जाँदा भने यो प्रकरणमा तैं चुप मै चुपको अवस्थामा रहेको  टिप्पणी विज्ञहरुको छ। 

एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलगायतको टोली नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका कारण फेरि एमसीसीको विषयले चर्चा पाएको छ। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले सम्झौता गरेको एमसीसीका सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। यी घटनाक्रमका आधारमा देउवा सरकार दक्षिण र पश्चिमलाई रिझाउन मात्र केन्द्रित रहेको तर्क कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले गरेका छन्। तुइन प्रकरण, एमसीसी र चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा सरकारले अवलम्बन गरिरहेको नीतिप्रति के भन्छन् त कूटनीतक मामिला विज्ञहरू? 

कोलाहल मच्चाउन आवश्यक छैन : डा‍. भट्टराई 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलबारे कोलाहल मच्चाउन आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले आन्तरिक खपतका लागि केही नेताले हल्ला गरिरहेको सुनिन्छ। सीमाका विषयमा प्रश्‍न उठेका छन्। सरकारले सीमा मिचिएको छ कि छैन भनेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको हो।’ 

परराष्ट्रविद् डा. भट्टराई ‘सीमा मिचिएको र नमिचिएको विषयमा अध्ययन नगरी चीनसँग के भनेर कुरा गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले वास्तविकता थाहा पाउनुपर्‍यो। त्यसपछि न कुरा हुन्छ।’ उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी थप सुमधुर गर्ने भन्ने विषयमा पनि अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सीमा मिचिएको रहेछ भने पनि त हाम्रा संयन्त्रमार्फत वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ला नि। मिडिया खपतका लागि हरेक कुराको विरोध गर्ने हो भने कसरी हुन्छ?’ 

‘अघिल्लो सरकारले अध्ययन नै नगरी कार्यदलको रिपोर्ट नै नहेरी चीनसँग सीमा विवाद छैन भन्नु निकै अपरिपक्वता हो। अघिल्लो सरकारले रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरेन त? सहायक सीडीओलाई माफी माग्न किन बाध्य पारियो? यी प्रश्नको जवाफ पनि अघिल्लो सरकारले दिनुपर्ला नि।’

सरकारसँग केही सूचना भएर नै कार्यदल गठन गरेको हुन सक्ने भन्दै उनले आफ्नो भूमिको विषयमा अध्ययन गर्न चीनको सहमति लिइरहन नपर्ने बताए। सीमा भनेको निकै संवेदनशील विषय भएकाले हल्ला गरेर र पाखुरा देखाएर समाधान नहुने उनको भनाइ छ। त्यसैले प्रमाण खोजीका लागि कार्यदल गठन गर्नु सरकारको उपयुक्त कदम भएको ठम्याइ उनको छ। भट्टराईले भने, ‘अघिल्लो सरकारले अध्ययन नै नगरी कार्यदलको रिपोर्ट नै नहेरी चीनसँग सीमा विवाद छैन भन्नु निकै अपरिपक्वता हो। अघिल्लो सरकारले रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरेन त? सहायक सीडीओलाई माफी माग्न किन बाध्य पारियो? यी प्रश्नको जवाफ पनि अघिल्लो सरकारले दिनुपर्ला नि।’ 

तुइन प्रकरणमा सरकारले प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले त्यसलाई सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसपछि भारतसँग पनि कूटनीतिक वार्ताको विकल्प नभएको उनको बुझाइ छ। यस्तै एमसीसीको विषयलाई पनि निकै विवादित र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको आरोप भट्टराईको छ।

सरकार दक्षिणप्रति स्पष्ट बफादार देखियो : प्रा.डा. केसी 

त्रिभुवन विश्वविद्यलय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका परराष्ट्रविद् डा. खड्ग केसी सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा दक्षिणतर्फको बफादारिता स्पष्ट देखिएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘असंलग्‍न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति हाम्रो मुलुकको पहिचान थियो। मुलुक जोगिएको पनि पुर्खाको त्यही बुद्धिमतापूर्ण कूटनीतिका कारण हो। तर, अहिले स्थापित परराष्ट्र नीतिको मान्यताबाट डिरेल भएको प्रमाण पछिल्लो घटना हुन्।’ 

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हित भौगोलिक अखण्डता रहेको उनी बताउँछन्। यसैले भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न दक्षिणतर्फ केन्द्रित छ। तर सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा लिएर उत्तरतर्फ भने फायर खोलेको टिप्पणी गरे। केसीले भने, ‘भौगोलिक अखण्डताका बारेमा घनीभूत तरिकाले दक्षिणी छिमेकीसँग जुन तरिकाले हामीले अडान राखेका थियौं, त्यस ढंगले अहिले बोल्दै–नबोलेको पाइयो। यसअघिको सरकार, नापी विभागले सल्टिसकेको भनेको विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यदल बनाइनु रणनीतिक उद्देश्य छ।’

प्रा.डा.केसी अमेरिका, चीन र भारतसँग मामिलामा उठेका प्रश्नलाई संयमताका साथ असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुसार समाधान गर्न नसक्ने हो भने मुलुकलाई भूराजनीतिक भूमरीबाट जोगाउन कठिन हुने बताउँछन्। 

प्रा.डा.केसी अमेरिका, चीन र भारतसँग मामिलामा उठेका प्रश्नलाई संयमताका साथ असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुसार समाधान गर्न नसक्ने हो भने मुलुकलाई भूराजनीतिक भूमरीबाट जोगाउन कठिन हुने बताउँछन्। 

अघिल्लो सरकारले थामथुम पारेको विषयमा अध्ययन गर्न खोज्दा हंगामा बढी गरियो : पूर्वराजदूत बराल 

भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल अघिल्लो सरकारले सीमा विवादको मुद्दालाई थामथुम मात्र पारेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चीनसँगको सीमाका विषयमा वास्तविकता अध्ययन गर्न खोज्दा हंगामा बढी भयो।’ सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई गुपचुप राख्दा कालापानी लिपुलेकको अवस्था हुनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले विषयको वास्तविकता अध्ययन गर्नु सरकारको सराहनीय कार्य भएको प्रतिक्रिया दिए। 

 ‘अघिल्लो सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले अध्ययनको प्रतिवेदन नआउँदै हतारमा कुनै समस्या छैन भन्नु, सूचना बाहिर ल्याउने हुम्लाका सहायक सीडीओलाई तत्काल माफी माग्न लगाएर सरुवा गर्नु, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगुर्नजस्ता कार्यले थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए।' 

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले अध्ययनको प्रतिवेदन नआउँदै हतारमा कुनै समस्या छैन भन्नु, सूचना बाहिर ल्याउने हुम्लाका सहायक सीडीओलाई तत्काल माफी माग्न लगाएर सरुवा गर्नु, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगुर्नजस्ता कार्यले थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए। ती प्रश्नको समाधान गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको हो। कुनै एउटा मुलुकसँगको मुद्दालाई अर्को मुलुकसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन।’ 

कालापानीको मुद्दामा सरकारले भूमि फिर्ताको पहल गर्नुपर्ने र चीनसँगको मुद्दामा त्यहाँको वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘यी दुई फरक विषय हुन्। एउटै डालोमा हाल्न हुँदैन। सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्न पनि यो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।’ भारतसँगको विषयमा सबै कम्युनिस्टले केके भयो भनेर हो हल्ला गर्ने र चीनको विषयमा चीन रिसाउँछ कि भनेर तर्सिएको उनी बताउँछन्। 

चीनको मुद्दा उठाउनै हुन्न भन्ने तथाकथित राष्ट्रवादीहरुले अनावश्यक हल्ला गरेको र त्यो हल्लाको पछि लाग्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। तुइनका विषयमा तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। बरालले एमसीसीले मुलुकको विकास गर्ने भएकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

सरकारले ध्यान अन्यत्र मोड्न चीनसँगको सीमाको कुरा उठायो : पूर्वराजदूत श्रेष्ठ 

चीनका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतीय एसएसबीले तुइन काटेको, नेपालको आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर घुमेको, नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको विषयबाट जनताको ध्यान मोड्न सरकारले चीनसँगको सीमाको विषय बाहिर ल्याएको आरोप लगाए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको सरकारले हुँदै नभएको चीनसँगको कुरा उठाएर अनावश्यक विवाद गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारको यस्तो कदम अदूरदर्शी र असफल कूटनीतिको उदाहरण हो। देउवाका पछिल्ला गतिविधि भारतलाई रिझाउन र  त्यसकै बलमा अमेरिकालाई खुसी पार्नमा केन्द्रित छ।'

आफूलाई दक्षिणतर्फको समर्थन प्राप्त होस् र आफू बलियो बनिरहन देउवाले यस विषयलाई उठाएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले चीनसँगको सीमा विवादको मुद्दा उठाएर प्रत्युत्पादक काम गरेको छ। चीनसँगको सीमा विवाद समाधान भइसकेको छ। सीमाका विषयमा एक पक्षले केही गर्न नसक्ने सम्झौता भइसकेको छ। सरकारले अहिले कसैलाई खुसी बनाउन यो कदम चालेको देखिन्छ।’ एमसीसीका विषयमा पनि अनावश्यक विवाद निकाल्न नहुने उनको भनाइ छ। 

यस्तै केही दिनअघि देउवा पत्नी आरजूले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चोथाइवालेको हातमा राखी बाँधिदिएकी थिइन्। कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई पनि भारतलाई रिझाउन अपनाइएको हथकण्डा भनेर टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वराजदूत श्रेष्ठले भने, ‘त्यो राखीको नाता खुसी पार्नका लागि हो कि? के हो यो उनीहरूले नै बुझून्। तर, दुवैतिरको सीमा कसैलाई मिच्न दिनु हुँदैन र अनावश्यक विवाद निकाल्नु हुँदैन।’ उनले अमेरिकालाई खुसी पार्नकै लागि एमसीसीका प्रतिनिधि आउन लागेको हुन सक्ने टिप्पणी गरे। 

भारतसँग सीमा, अमेरिकासँग एमसीसी र चीनसँग पनि सीमा विवाद उठाएर सरकारले सबै शक्ति राष्ट्रसँग द्वन्द्व बढाउन खोजेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारको यस्तो कदम अदूरदर्शी र असफल कूटनीतिको उदाहरण हो। देउवाका पछिल्ला गतिविधि भारतलाई रिझाउन र  त्यसकै बलमा अमेरिकालाई खुसी पार्नमा केन्द्रित छ।'