मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्– प्रदेश सरकारको दुई वर्ष सफल

जनकपुरधाम– प्रतिपक्षी दलले जनअपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकार काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने प्रदेश सरकारको दुई वर्षको कार्यकाल सफल रहेको दाबी गरेका छन्।

सरकारको दुई वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

कार्यालय, कर्मचारी, ऐन–कानुन अभावमा काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारको दुई वर्ष तुलनात्मकरूपमा सफल रहेको उनले बताए।

जनताको अपेक्षा धेरै रहेकाले सरकारले सबै पूरा भने गर्न नसकेको स्वीकारे।

‘प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जनताको अपेक्षा ठूलो छ, मन्त्रीहरू अहोरात खटिरहनुभएका छन्,’ सरकारका अन्य पाँच मन्त्रीसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका राउतले भने, ‘जनताको सबै अपेक्षा पूरा नभएको हुनसक्छ। तर, त्यसका लागि हामी निरन्तर प्रयासरत छौं।’

राउतले प्रदेश सरकार संघीयता टिकाइराख्न लडाई गरिरहेको बताए।

प्रदेश २ कै सफलता–असफलतामा संघीय व्यवस्था निर्भर रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सबैको ध्यान प्रदेश २ मा केन्द्रित छ, यहाँ असफल भए ठूलो संघर्षपछि प्राप्त भएको संघीयता अन्त्य हुने निश्चित छ। हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउन पनि लडाई लड्नुपरेको छ।’

अन्य प्रदेशले हालसम्म पारित गर्न नसकेको प्रदेश प्रहरी कानुन प्रदेश २ मा कार्यान्वयनको अवस्थामा रहनु आफूहरूको ठूलो उपलब्धि रहेको उनले बताए।

‘अन्य प्रदेशले प्रदेश प्रहरी कानुन ल्याउनसमेत सकेको छैन, हामी कार्यान्वयनको अवस्थामा छौं,’ उनले थपे, ‘अब केही दिनभित्र प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, प्रदेश सरकारको लागि यो ठूलो उपलब्धि सावित भएको छ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिए पनि पूर्णरूपमा पालन हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो।

‘सरकारले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। तर, पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन,’ राउतले भने, ‘कतिपय नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ। विस्तारै सुधार हुन्छ।’

मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको र बाँकी रहेका करिब १५ हजार साइकल वितरण प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए।

राउतले दुई वर्षमा २३ कानुन पारित भइसकेको, ८० कानुन तयारी अवस्थामा रहेको र २२ कानुन प्रदेशसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।

गत वर्ष उपभोक्ताको बक्यौता रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि ‘डेडलक’को अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै राउतले यो अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार काम गरिरहेको उल्लेख गरे।

कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारको असहयोग, प्रदेश सरकार सञ्चालनको नयाँ अनुभव, नीतिगत कमजोरी लगायतका कारणले विभिन्न संस्था, समिति तथा निकायबाट सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।