अख्तियारलाई सर्वाेच्चकाे प्रश्न : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि किन मुद्दा नचलाउने ?

काठमाडौं- ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अख्तियार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले मुद्दा नचलाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको जानकारी दिए। सर्वोच्चले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि भनेको ढकालले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो।