अख्तियारको अध्ययन : साढे ८६ अर्बका ११ सय ५३ ठेक्का अलपत्र

काठमाडौं- सम्झौता मिति सकिएर पनि निर्माण सम्पन्न नभएका साढे ११ अर्ब लागतका १ हजार १ सय ५३ वटा योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले जनाएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्काहरुको अध्ययन गरेको अख्तियारले सम्झौता मिति सकिएर पनि निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको संख्या साढे ११ सय बढी रहेको जनाएको छ।

रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले ८६.४४ अर्ब बराबरका १ हजार २ सय २ वटा ठेक्का सम्झौताहरु हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेको जनाएको छ।

क्रमागत अवस्थामा रहेका ती रग्ण ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको मात्र म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको र १ हजार १ सय ५३ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको हालसम्म पनि म्याद थप नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रुग्ण ठेक्काहरुको हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अख्तियारले जनाएको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौतामध्ये ४ सय २ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै ३ सय १५ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा र ४ सय ८५ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले गत आर्थिक वर्षको माघसम्म विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काहरुको विवरण अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७५ मंसिरसम्म कुल ११८.०१ अर्ब बराबरका जम्मा १ हजार ८ सय ४८ ठेक्काहरु सम्झौता बमोजिमको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण देखिएका थिए।

तीमध्ये १ हजार ३२ ठेक्काको विभिन्न मितिमा सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएकोमा म्याद थप सम्बन्धी निर्णयसमेत भएको अवस्था देखिएको थिएन।

एक वर्षको अवधिमा ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका कार्यहरुको निर्माण सम्पन्न भएको अख्तियारले जनाएको छ। २८ वटा ठेक्काको सम्झौता नै अन्त्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रुग्ण आयोजनाहरुमा दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ्ग केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नती, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलगायतका छन्।

विना तयारी ठेक्का लगाएकै कारण आयोजनाहरु अलपत्र भएको भन्दै अख्तियारले २७ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ।

आयोगले सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुसँग समस्या समाधानका लागि पटकपटक अन्तरक्रिया, छलफल तथा सहजीकरण गरेकोसमेत जनाएको छ।