टुटल र पठाओलाई कानुन बनाएर नियमन गर्न उच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौं– टुटल र पठाओका नाममा मोटरसाइकलमा भाडा लिएर यात्रु बोक्ने कार्यलाई कानुन बनाएर नियमन गर्न उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

टुटल र पठाओलाई यात्रु बोक्ने कार्यमा रोक लगाउन परमादेश माग गर्दै अखिल नेपाल मजदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

‘ट्याक्सी समितिले टुटल र पठाओमाथि रोक लगाउन माग गरेको थियो, अदालतले उक्त माग खारेज गर्दै कानुन बनाएर नियमन गर्दै परमादेश जारी गरेको छ,’ श्रेस्तेदार बाबुराम दाहालले भने।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत ४ निकायलाई विपक्षी बनाई गत मंसिर २२ गते रिट दर्ता गरेको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ मा निजी प्रयोगको लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने छ। त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। निजी सवारी भन्नाले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनु पर्नेछ भनी ऐनको अनुसूची–२ को खण्ड ‘ग’मा लेखिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको संघीय ऐनको मस्यौदामा राइड सेयरलाई पनि सम्बोधन गरेको छ।