अख्तियार प्रमुखविरुद्ध न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न मुछिएका चितवन जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै गौतमले बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। 

आयोगले गाैतमविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले उनीसहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

गौतमले प्रमुख आयुक्त घिमिरेसहित आयुक्तहरु गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ तथा न्याय परिषद्, न्याय परिषद् सचिवालय र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

न्यायाधीश गौतमले मन्जिल खनाललाई वारेस तोक्दै  रिट दर्ता गराएका हुन्।

गौतमले रिटमा भनेका छन्, ‘न्याय सेवाका कानून अधिकृतको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा रहँदा लिखित जवाफ, कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्ने र कानुन राय दिनेसम्म हो। कानुन अधिकृत मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत रहँदा निज निर्णयकर्ताको भूमिकामा नरही निर्णयकर्ताले आवश्यक ठानेका विषयमा कानुनी राय दिने कर्तव्य हुन्छ। जुन भूमिका निवेदकले इमानदारी र असल नियतले सम्पादन गरेको हुँ।’

उनले कानून अधिकृतले दिने यस्तो राय स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णयकर्ताको विवेकको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। राय आफैँमा निर्णय नहुने र राय निर्णयकर्ताका लागि बाध्यात्मक नहुने स्थापित न्यायिक सिद्धान्त रहेको भन्दै उनले राय स्वयंमा निर्णय नहुने उल्लेख गरेका छन्।

निर्णय गर्नेलाई अभियोग नलगाई निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई अभियोग लगाउन नमिल्ने समेत न्यायिक सिद्धान्त रहेको उनको भनाइ छ।

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र न्यायाधीशको सेवा सुविधा र सुरक्षासमेत जोडिएको हुन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको सबै कानुनबमोजिमको न्याय सम्पादन गर्ने गम्भिर न्यायिक जिम्मेवारी न्यायाधीशउपर छ’, उनले रिटमा लेखेका छन्, ‘पदमा वहाल रहिरहेको न्यायाधीशउपर अन्य निकायले हस्तक्षेप गरे न्यायिक कार्य अनिश्चितताको भुमरीमा पर्छ।

न्यायाधीशले जघन्य र गम्भीर कसुर ठहर भएपछि छुट्टै सुनवाई गर्ने, मुद्दा फैसला भएको एक्काईस दिन वा एक महिनाभित्र मिति राखेर फैसला प्रमाणीकरण गर्ने जस्ता कार्य गर्न समय व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ।’

न्यायाधीश गौतमले आफूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न नसक्नेसमेत दाबी गरेका छन् । उनले संवैधानिक अंगका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने अधिकार न्यापरिषद्को हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँदै अख्तियारले मुद्धा दायर गर्नु पनि गैरसंवैधानिक हुने रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले रिटमा भनेका छन्, ‘जिल्ला न्यायाधीशको पद संवैधानिक पद भएको व्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ती र पद रिक्त हुने सम्वन्धमा ब्यवस्था गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १५३ (१) मा न्यायाधीशको अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खासी सम्वन्धी कार्यगर्न न्याय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ जिल्ला न्यायाधीशको पद निलम्वन हुने कार्य समेत निजलाई अनुशासनात्मक कारवाही गर्ने वा वर्खासी गर्ने निकायलाई मात्र हुनसक्छ ।’

आयोगले गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनका उपसचिव रहँदा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रस्तावमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ।