३० लाख बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाविरुद्धको खोप दिइँदै

काठमाडौं । सरकारले भोलि (बिहीबार) देखि २ महिनासम्म नेपालका करिब ३० लाख बालबालिकालाई दादुरा र रुवेला रोगविरुद्धको खोप लगाउँदैछ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत फागुनमा प्रदेश १, २ र ५ का बालबालिकालाई खोप लगाउने र दास्रो चरणमा चैतमा बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा यो अभियान सञ्चालन हुनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८–२०१९ मा विश्वभर दादुराको प्रकोप ३ सय प्रतिशतले बढेको छ ।

सबै बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन सरकारले देशभरका १६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्रमार्फत् प्रत्येक बर्ष ६ लाख बालबालिकालाई विभिन्न ११ प्रकारका खोप दिँदै आएको छ ।

नेपालमा सन् २०१९ सम्ममा दारुरा निवारण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यो पूरा हुन नसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण पूर्वि एसियाली राष्ट्रले सन् २०२३ सम्ममा रुवेला र दादुरा उन्मूलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बालबालिकालाई जन्मेको पहिलो ९ महिना र १५ महिनामा गरी जम्मा दुईपटक दादुरा र रुबेलाको खोप दिनुपर्छ । तर नेपालमा ९ महिनामा पहिलोपटक लगाइने खोपको दर ९० प्रतिशत रहेको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख झलक शर्मा गौतम बताउँछन् ।

त्यस्तै दोस्रोपटक १५ महिनामा खोप लगाउने बालबालिकाको दर ७० प्रतिशत छ । जसका कारण कारण दादुरा रुबेला शून्यमा आउन नसकेको उनी बताउँछन् । दादुरा रुबेला निवारणको लागि कम्तीमा पनि ९५ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाउनुपर्ने छ ।

दादुरा एक अति संक्रामक रोग हो । एक जना दादुरा संक्रमित व्यक्तिले वरपरका अन्य १० जनालाई यो रोग सार्न सक्ने शर्मा बताउँछन् ।

विषेशगरी ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमण हुने गर्छ । दादुरा रुबेलाको संक्रमण विषेशगरी गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरुमा धेरै हुन्छ । त्यस्ता देशहरुमा बाल मृत्युदरको कारण दादुरा रुबेला रहेको गौतम बताउँछन् । नेपाल पनि दादुरा रुबेलाको जोखिमबाट टाढा हुन सकेको छैन ।

यो रोग विशेषगरी न्यून आय भएका विकासोन्मुख देशहरूमा धेरै हुन्छ र त्यस्ता देशहरूमा बाल मृत्यु गराउने कारणहरू दादुरा रुबेला प्रमुख कारण हो । नेपाल पनि त्यो जोखिमबाट टाढा हुन सकेको छैन । नेपालमा १ प्रतिशत बालबालिका खोपको दायरामा आउन नसकेको गौतम बताउँछन् । साथै २१ प्रतिशत बालबालिका अपूर्ण खोपको दायरामा छन् भने बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकाले भने पूण खोप पाएका छन् ।

सरकारले यस वर्ष शतप्रतिशत बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन अभियान सञ्चालन गरेको हो । सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिँदैछ ।