काठमाडौं– सरकार द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा नरहेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले अन्तराष्ट्रिय समुदाय गुहार्न सुझाव दिएका छन्।
द्वन्द्व पीडितको न्याय र सरकारको गैरजवाफदेहिताका बिषयमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नागरिक अगुवाहरुले मुख्य दलहरुले नै पीडितलाई छिटो न्याय दिने काममा बेवास्ता देखाइरहेका भन्दै अन्तराष्ट्रिय समुदाय गुहार्ने र सडक संघर्ष पनि जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता बाबुराम गिरीले सरकारको रवैयाबाट पीडितले न्याय पाउने संभावना नदेखिएको बताए।
“पीडितको पीडा झन्झन् बढ्दै छ तर, सरकार न्याय दिने कुरामा गम्भीर छैन,” गिरीले भने, “न्यायका लागि अब अन्तराष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुको विकल्प देखिदैन।”
उनले नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावासमार्फत अन्तराष्ट्रिय समुदाय गुहार्न र सडक संघर्षप पनि नछोड्न पीडितहरुलाई सुझाव दिए।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुईवटा आयोग बारेको ऐन सरकारले पीडितको पीडालाई ध्यानमा राखेर नभई अन्तराष्ट्रिय समुदायको आखाँमा छारो हाल्न मात्र संशोधन गर्न लागेको गिरीको भनाई थियो।
दलीय भागवण्डामा नियुक्त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरु तीनै दलप्रति बफादार हुने भएकाले पीडितको पक्षमा कामै हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे।
कार्यक्रममा डा. गोपाल सिवाकोटीले पीडितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर मात्र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य अजेण्डा बनाउन पीडितहरुलाई सुझाव दिए।
उनले भने, “पीडितको अवस्था झनझन् नाजुक बन्दै गइरहेको छ तर, सरकार चाँडो न्याय दिलाउन चाहिरहेको देखिदैन” सिवाकोटीले भने, “पीडित एकजुट भएर आन्दोलन थाल्नुपर्छ र त्यसमा नागरिक समाजले पूर्ण साथ दिनुपर्छ।”
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुको भागवण्डामा नियुक्त गरिएका दुबै आयोगका पदाधिकारीबाट पीडितले न्यायको आशा गर्नु बेकार भन्दै आयोगहरु दलका रबरस्ट्म्प भएको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितहरु न्याय माग्दा माग्दा थाक्न लागेको बताए। उनले भने, “अब त न्याय पाउने आशा पनि मर्न थाल्यो ।”
ऐनको अभावकै कारण हिजो आयोग असफल भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ऐन विनानै पदाधिकारी बन्न गएकाहरुको काम जागिर पकाउने मात्र हुने अधिकारीको भनाई छ।
पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना संशोधन गरिने ऐन पीडितमैत्री बन्न नसक्ने उनले बताए।
चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले संक्रमणकालीन न्यायको काममा ढिलाई भइरहँदा पीडितका सन्ततीहरुको शिक्षादिक्षा, लालनपालन तथा औषधोपचारमा निकै समस्या भैरहेको बताएका थिए।