एमसीसीविरुद्ध आन्दोलनमा कहाँबाट भइरहेको छ फन्डिङ?

काठमाडौं– विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मत-सम्भारसम्बन्धी अमेरिकाले अघि सारेको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा फेरि उत्कर्षमा छ। नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि एमसीसीकाका उच्च अधिकारी काठमाडौं आउन लागेसँगै यसको चर्चा फेरि सुरु भएको हो। 

यही भदौ २४ गते एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएर सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। 

यसैबीच नेपाल सरकारले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पेज लामो पत्र लेखेर ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने–नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने–नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्नेलगायतका प्रश्नहरु समेटिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। 

अमेरिकी दूतावास स्रोतले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकारले पत्र पठाएसँगै नेपाली जनतासँग एमसीसी परियोजनाबारे पारदर्शी छलफल गर्ने बाटो खुला भएको अमेरिकी पक्षको प्रतिक्रिया छ। 

एमसीसीका अधिकारीहरु नेपाल आउने र नेपाल सरकारले पनि एमसीसीलाई पत्राचार गर्ने कामहरु सँगसँगै हुन थालेपछि एमसीसी पास गर्ने रणनीति बनेको भन्दै सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको संसदीय अनुमोदनको प्रावधानका कारण यसको कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको एमसीए नेपालको बुझाइ छ। यससँगै एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले एमसीसी कार्यान्वयन भएमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने तर्क पनि गरिरहेका छन्। 

अमेरिकी दूतावास स्रोतले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकारले पत्र पठाएसँगै नेपाली जनतासँग एमसीसी परियोजनाबारे पारदर्शी छलफल गर्ने बाटो खुला भएको अमेरिकी पक्षको प्रतिक्रिया छ। 

यसअघि एमसीसीका विषयमा फैलाइएको भ्रमलाई अन्त्य गर्न यो परियोजना लागु भएमा नेपालको विकास हुन्छ भन्ने आशयसहितको विज्ञापन एपीवान टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि चर्को विरोध भएको थियो। विगत तीन वर्षदेखि एमसीसीको विरोध गरिरहेका समूहका केही व्यक्तिहरु गएर उक्त टेलिभिजन स्टेसन घेराउ गर्दै तोडफोडको चेतावनी दिएपछि विज्ञापन प्रसारण रोकिएको थियो। 

कसले गरिरहेको छ एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन? 

एमसीसीको विरोधमा अहिले तीनथरीका शक्तिहरु लागिरहेको सडक आन्दोलन गरिरहेका एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानमा संयोजक निर्ग नवीन बताउँछन्। भन्छन्, 'लेखहरु लेखेर, सामाजिक सञ्जालमा लेखेर र सडक आन्दोलन गरेर एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। यस आन्दोलनमा प्रगतिशील, यथास्थितिवादी र पश्चगामीहरु लागिरहेका छन्। उनकै भाषामा प्रगतिशील भन्नाले वाम घटकहरु रहेका छन् भने यथास्थितिवादी भन्नाले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता भइरहोस् भन्ने समूहहरु र पश्चगामी भन्नाले राजावादीले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्।' 

एमसीसीविरुद्धको सडक आन्दोलनमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनर्बहालीको अभियानमा लागेकाहरुको बाहुल्य देखिन्छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन अभियानका अगुवाहरु तथा कानुन व्यवसायीहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट रकम संकलन गरेर सामाजिक अभियन्ता बन्ने होडबाजी गरिरहेका ज्ञानेन्द्र शाही, हेमराज थापा, ज्वाला संग्रौलालगायत मानिसहरुले विभिन्न समूह बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले पनि एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका छन्। उनकै पार्टीका महासचिव रहेका कृष्ण प्रसाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमार्फत पनि एमसीसी आन्दोलनको अर्को समूहको अगुवाइ गरिरहेका छन्। 

उन्‍नत लोकतान्त्रिक पार्टीका हाल ५२५ जना सदस्य रहेको, देशभर नै संगठन विस्तारको काम चलिरहेको र देशभरबाट नै एमसीसीको विरोध कार्यक्रमहरु चलिरहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, 'हाम्रो देशभर रहेका सदस्यहरुले विगतदेखि नै एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ। यसलाई खारेज नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।' 

फेसबुकमा सेयर गरेको एक भिडियो क्लिपमा उनले एमसीसीको विरोध गर्ने गीताको आदेश भएको समेत बताएका छन्। एमसीसीलाई हिन्दू धर्मसँग जोडेर उनले भनेका छन्, 'कृष्ण, राम, देवीहरुले सजाउनका लागि हतियार बोकेका होइनन्। त्यसको प्रयोगका लागि बोकेका हुन्। एमसीसीको बुँदा नम्बर ६.८ मा राखिएको प्रावधानबाट हाम्रा चेलिबेटीहरुलाई जोगाउनका लागि एमसीसीको विरोध गर्न गीताको आदेश छ। हामीले गीताले दिएको उपदेशको पालना गर्नुपर्छ। हिन्दूहरुको नारा लगाउनेहरु आफ्नो धर्म सम्झने हो भने फतिमा र एमसीसीको पक्षमा बोल्नेहरुलाई ठाउँको ठाउँ भौतिक रुपमा प्रतिकार नगर्ने हो भने त्यो हिन्दू हुन सक्दैन। हामीलाई आदेश छ भगवानको।'

उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी।

आन्दोलनमा वाम घटकहरुको एउटा अर्को समूह पनि सहभागी छ। यस्तैमध्ये एक हो, एमसीसी खारेज अभियान। यस अभियानको नेतृत्व निर्ग नवीनले गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी नेतासमेत रहेका उनले देशभर संगठन विस्तार गर्दै एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। अभियानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि मोहन वैद्य, सीपी मैनालीलगायत समूहमा आवद्ध युवा छन्। उनीहरु विभिन्न समूहमा विभक्त भएर छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

यी समूहले मुख्यतया विभिन्‍न युट्युब च्यानललाई प्रयोग गर्दै एमसीसीविरुद्धका आफ्ना तर्कहरुलाई जनतासमक्ष पुर्‍याइरहेका छन्। विगत तीन वर्षदेखि एमसीसी लागु भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने एकोहोरो रटानलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ।

यसबाहेक विभिन्‍न समाचारमाध्यममा लेख लेखेर, अन्तर्वार्ता दिएर पनि एमसीसीको विरोध गर्नेहरुमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यलगायत रहेका छन्। 

सडक आन्दोलनका लागि कसरी जुटाइँदै छ आर्थिक स्रोत? 

विभिन्‍न समूहले विगतदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। नयाँ सरकार गठन, कुनै राजनीतिक घटनाक्रमको अस्वाभाविक विकास, संसद् अधिवेशन सुरु, कुनै पश्चिमा र विशेषगरी अमेरिकी प्रतिनिधि तथा कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमणलगायत प्रसंगहरुमा नेपालमा एमसीसीको चर्को विरोध र सडक आन्दोलन हुने गरेका छन्। 

सडक आन्दोलनका लागि पूर्वराजा र चिनियाँको लगानी रहेको समेत एमसीसी पक्षधरहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्। एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गरिरहेका एकजना कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, 'राजतन्त्र अन्त्यमा अमेरिकाको भूमिका रहेको भन्ने कुरा पूर्वराजालाई परिरहेको छ। जसका कारण अमेरिकासँग पूर्वराजाले कहीँ न कहीँ बदला लिनुपर्नेछ। त्यस कारण पनि अहिले सडकमा एमसीसीको विरोधमा राजावादीहरुको बाहुल्य रहेको छ।' 

त्यसैगरी चिनियाँहरुले पनि केही वाम घटकहरुलाई फन्डिङ गरिरहेका कारण आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र प्रगतिशील भन्नेहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेको उनको तर्क छ। तर, सडक आन्दोलनमा लागेकाहरु भने उनको यो तर्क मान्न तयार छैनन्। 

उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टीका संयोजकसमेत रहेका एमसीसीको विरोध आन्दोलन गरिरहेका स्वागत नेपालले एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन विभिन्‍न शक्तिसँग जोड्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए। भने, 'आन्दोलनका लागि धेरै स्रोत आवश्यक नै पर्दैन। आवश्यक परेको केही स्रोतलाई हामीले हाम्रा सदस्यहरुमार्फत नै उठाएर खर्च गर्ने गरेका छौं।' 

चिनियाँहरुले पनि केही वाम घटकहरुलाई फन्डिङ गरिरहेका कारण आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र प्रगतिशील भन्नेहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेको उनको तर्क छ। तर, सडक आन्दोलनमा लागेकाहरु भने उनको यो तर्क मान्न तयार छैनन्। 

उनले हालसम्म कुनै पनि देशमा रहेका नेपाली अथवा नेपालका रहेमा विदेशी कूटनीतिज्ञमार्फत आन्दोलनका लागि कुनै रकम नलिएको दाबी गरे। आफूले नेतृत्व गरेको समूहबाट एमसीसीविरुद्ध हालसम्म सबैभन्दा बढी ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताएका छन्। काठमाडौंमा गरिने आन्दोलनका लागि भने पाँच–सात हजार खर्च हुने भएकाले त्यो समूहकै सदस्यहरुबाट उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले सुनाए।

त्यसैगरी एमसीसी खारेज अभियानका संयोजक निर्ग नवीनले पनि आफूलाई कुनै पनि व्यक्ति अथवा दातृ संस्थाले रकम नदिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, 'हामीले विभिन्न समूहसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने गरेका छौं। आन्दोलनमा हाम्रै समूहका सदस्यहरु सहभागी हुनुहुन्छ। व्यानर, पर्चा, पम्पलेटका लागि भने समूहभित्रैका सदस्यहरुबाट संकलन गरेर खर्च गर्ने गरेका छौं।' 

एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरिरहेका हेमराज थापाले पनि कुनै शक्तिले रकम दिएर आन्दोलन गर्यो भन्ने कुरा वाहियात भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, 'आन्दोलनमा युवाहरु स्वतन्त्ररुपमा सहभागी हुने गरेका छन्। त्यसका लागि रकम तिर्नु पर्दैन। कालो झण्डा, ब्यानर पम्पलेटलगायतका लागि हामीले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने गरेका छौं।' 

के छन् आन्दोलनका कार्यक्रम? 

एमसीसीका उपाध्यक्ष आउने दिनमा विरोधी समूहले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम बनाएका छन्। स्वागत नेपालको समूहले त भौतिक प्रतिवाद नै गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्। उनले भनेका छन्, एमसीसीका प्रतिनिधिहरुलाई हाम्रो समूहले भौतिक प्रतिवाद नै गर्छ। 

त्यसैगरी एमसीसी खारेज अभियान र स्वतन्त्र राष्ट्रिय युवाहरुले भने कालो झण्डा देखाउने, काठमाडौंको आकाशमा कालो ब्यानर उडाउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम बनाएका छन्। 

के भन्छन् एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक? 

एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, नेपालमा सेना ल्याउँछ भन्ने कुरालाई अतिरञ्जना गरेर भ्रम फैलाएर यसविरुद्ध माहोल बनाउन खोजिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन्। भन्छन्, 'एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना हो। यसमा सैन्य र सामरिक स्वार्थ जोडिएको भन्ने कुरा गलत हो। एमसीसी कार्यान्वयन भएमा सेना आउँछ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन।'

एमसीसी विकास परियोजना भएको हुनाले कुनै पनि अन्य मुलुक यसमा लागेको छ भन्नेमा उनी विश्वस्त छैनन्। भन्छन्, 'दीर्घकालीन रुपमा कुनै रणनीतिमा असर गर्ने, सैन्य बेस क्याम्प बनाउनेलगायत कुराहरु एमसीसीमा नभएकोले यसले अन्य कुनै पनि देशलाई असर गर्दैन। त्यसकारण कुनै अन्य देश यसमा सहभागी भएको होला भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन।'

एमसीए नेपालका कार्यकारीनिर्देशक खड्‍गबहादुर विष्ट

एमसीसीको विषयमा बहस बढी भएको र कार्यान्वयन नभएका कारण बढी भ्रम फैलिएको उनको तर्क छ। उनले थपे, 'एमसीसी अनुमोदन भएर कार्यान्वयन चरणमा गएको भए यसविरुद्ध उठेका विभिन्न प्रश्नहरु आफैं सल्टिएर जान्थे। सडकको स्तरोन्नति र प्रसारणलाइन बनिरहेको भए सेना आउने होइन रहेछ, सामरिक स्वार्थ रहेनछ भन्ने कुरा आफैं स्पष्ट हुन्थ्यो। तर, हाम्रोमा बहस र पक्ष–विपक्ष तथा राजनीतिक दाउपेचको विषय भएका कारण बढी संशय पैदा भएको हो।' 

सन् २००४ मा स्थापना भएयता एमसीसीले ३० वटा देशसँग १३ अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ती सम्झौतामध्ये २५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनमा छन्। 

धमिलो पानीमा माछा पार्ने बढी हुँदा समस्याः पूर्वराजदूत 

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको संख्या बढी भएको हुँदा समस्या भएको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, 'नेपाल विस्तारै शक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थलजस्तै बन्न थालेका कारण केही आन्दोलन त्यसबाट प्रेरित भएका हुन सक्छन्। केही आन्दोलनहरु स्वतस्फूर्त पनि छन्।'

'नेपाल सरकारले पहिले नै गर्नुपर्ने काम बल्ल अहिले आएर गर्दैछ,' उनले भने, 'एमसीसीलाई पत्राचार गरेर यसका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ पहिले नै माग गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यसो हुँदा यसका विषयमा जति भ्रमहरु फैलिएका छन्, ती फैलिन पाउने थिएनन् र यो विषय त्यति गिजोलिने थिएन।'

सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ आएपछि यो विषय थप स्पष्ट हुँदै जाने उनको भनाइ छ। भने, 'आफ्नो स्रोतबाट साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं। अनुदानमा त कुरै छोड्नुस् ऋणमा पनि शर्त हुन्छ। शर्त भयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन। ती राष्ट्रका हितमा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो। एक दुईवटा प्रश्नहरु जो उठेका छन्, ती प्रश्नहरुको स्पष्टता गरेर अघि बढ्नुपर्छ।'

अहिले मुलुकको राजनीतिलाई यहाँका राजनीतिज्ञहरुले नै विभिन्न स्वार्थमा धमिलो बनाएका कारण आगामी दिनमा पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताए। भने, 'स्पष्ट परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक आचारसंहिता बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गराउँदा नै मुलुक सही दिशामा जान सक्छ। नत्र भूराजनीतिक भूमरीमा पर्नसक्ने देखिन्छ।' 

के हो एमसीसी?

एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की।

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

२०६९ साल (सन् २०१२) यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

२०७० साल (सन् २०१३) मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो, जसको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्। साथै, यसै वर्ष असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।  

एमसीसी सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्टन डीसीमा भएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

२०७४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि २०७५ पुस २६ गते संसद्को सामान्य बहुमतले पारित गरिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी २०७५ माघ २५ गते अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौता दर्ता गरिएको थियो। त्यसैगरी २०७७ असार १५ गते कोरोना महामारीका कारण एमसीसी सम्झौता निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी एमसीसीको कार्यालयलाई गराइएको थियो। 

सम्झौता लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च गरिने जनाइएको छ। 

सम्झौताको अनुसूची ५ को (क) मा लेखिएको छ, सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ।