झनै मौलायो भ्रष्टाचार, जग्गा नै घूस दिएर फाइल गायब

काठमाडौं– मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै अख्तियारले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन, बालुवाटारको सरकारी जग्गा खान फाइल गायव बनाएर जग्गा नै घुस दिएको सिआइबीको निष्कर्ष र भाटभटेनी सुपरमार्केटले ८० करोड कर छलि गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहरलाई आजका पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले भाटभटेनीलगायत पाँच कम्पनीले अर्ब बढि रकम कर छलि गरेको भनि सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलालाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

उसले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा न्यायाधिकरणकै फैसला सदर, कर र जरिवाना अर्बभन्दा बढि शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

यस्तै कयौं फाइल नै गायब बनाएर जग्गा नै घूस दिदैँ बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको भनि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निकालेको निष्कर्षलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अख्तियारको प्रतिवेदनले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको भनि औल्याएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले अराजक रुप लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढि प्रदेश ३ र २ मा भ्रष्टाचार मौलाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटले ८० करोड रकम छलेको भनि सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

नागरिक दैनिक साढे ११ अर्ब भ्याट छली अनुसन्धानको अन्तरकथा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।

यस्तै १९ करोड खर्चेर बनेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति अपनत्व अभावले कार्यान्व्यन फितलो बनेको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ।

अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ०७५/७६ को प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट भएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धान तहकिकात नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ।

मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ।

यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी २६.८७ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

अख्तियारले स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखाएको छ। अध्ययनमा स्थानीय तहका काममा ढिलाइ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, कर्मचारीद्वारा अधिकारको दुरुपयोग हुनुलगायतलाई भ्रष्टाचारभित्र समेटिएको छ।

अध्ययनमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारी/पदाधिकारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार मुख्य नेतृत्वसहित कर्मचारी, इन्जिनियर र कार्यकारी अधिकारीलाई ठहर्‍याइएको छ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षण हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको देखाइएको छ। शिक्षासँग सम्बन्धित १६.९५ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।

त्यस्तै, भूमिका ८ .३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थका २.३३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।

सीआईबीले टुंग्यायो ललिता निवासको अनुसन्धान : फाइल गायब, जग्गा घूस

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

ब्युरोले जग्गा अनियमिततामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बालुवाटारको करिब १ सय १४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ललिता निवास अनियमिततामाथि अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।