लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको काँधमा ९ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पाउँला पूर्णता?

बुटवल- सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। तर, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने हेरफेर गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा साउन २८ मा गठित मन्त्रिपरिषद‍्मा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यसअघि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटन समेत थपेर पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिइएको छ।  

सरकारले मन्त्रीका आकाक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर भएको थियो। सोही मन्त्रालयको नाम अनुसारको जिम्मेवारी थप गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै यसअघि विना विभागीय मन्त्री बनेका अजयबहादुर शाहीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएको छ। जसपाका दुई मन्त्री पुरमति ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विना विभागीय नै छन्।

मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी

मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका छन्। गठबन्धनभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै र राजनीतिक समिकरणसमेत जोगाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा मुख्यमन्त्री केसी आफैले मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका हुन्। 

मुख्यमन्त्री केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

चार दलीय गठवन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक तीन दल सहभागी छन्।