पाकिस्तानमा सैन्य विप्लवको शृंखला र मुसर्रफ

१७ डिसेम्बर २०१९ मा पाकिस्तानको इस्लामावाद हाइकोर्टले त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ।

बिरामी अवस्थामा विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफको मृत्युदण्ड हुनुअगावै मृत्यु भएमा उनको शव तीन दिनसम्म सार्वजनिक ठाउँमा राख्नसमेत अदालतले आदेश दिएपछि यो विषयले थप चर्चा पायो।

पाकिस्तानी सेनाले अदालतको आदेशलगत्तै त्यसको विरोधमा वक्तव्य दियो। फैसलाको आलोचना गर्दै सेनाले भन्यो, ‘कानुनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरिएको छ। पूर्व सेनाप्रमुखलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका पनि दिइएन। देशको सुरक्षाको लागि युद्ध लडेको पूर्व सेनाप्रमुख गद्दार हुन सक्दैन।’ साथै सेनाले अदालतको फैसलालाई मानवीयता र इस्लामको पनि विरुद्धमा भनेको छ। पाकिस्तानी सरकारले पनि अदालतको फैसला गैरकानुनी र असवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि मुसर्रफका पक्षधर र विरोधीबीच बहस चलिरहेकै छ।

को हुन् मुसर्रफ ?

भारतको नयाँ दिल्लीमा जन्मेका मुसर्रफ कराँची र टर्कीको इस्तानबुलमा हुर्केका हुन्। लाहोरस्थित फोरम्यान क्रिश्चियन कलेजमा गणित पढेका मुसर्रफले त्यसपछि बेलायतको रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिजमा पढे। सन् १९६१ मा उनले पाकिस्तान मिलिटरी एकेडेमीमा प्रवेश पाएका थिए। त्यसको तीन वर्षपछि पाकिस्तानी सेनामा भर्ती भए। त्यसलगत्तै उनी अफगानी गृहयुद्धमा सक्रिय भए।

मुसर्रफ भर्खरै सहसेनानी भएका थिए, जतिबेला सन् १९६५ मा भारत–पास्तिान युद्ध भएको थियो। सन् १९८० को दशकमा उनी एउटा आर्टिलरी ब्रिगेडको कमाण्डर भइसकेका थिए। सन् १९९० को दशकमा उनले उपरथीको जिम्मेवारीमा एउटा इनफ्यान्ट्री विभागकै कमाण्ड सम्हाल्न पाएका थिए। त्यसलगत्तै उनलाई विशेष सेवा समूहको प्रमुख बनाइयो। उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेसँगै उनी सेनाको नायब सचिव हुँदै सैन्य अपरेशनको महानिर्देशक भए।

मुसर्रफ सत्तासीन भएपछि समयानुकूल सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत ट्रेड युनियनलाई बन्देज लगाउँदै सामाजिक उदारवाद र आर्थिक उदारीकरणको प्रवर्द्धन गरे। उनकै पालामा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५० प्रतिशतले बढोत्तरी आएको भए पनि घरेलु बचतमा भने तीव्र गिरावट आई आर्थिक असमानताको खाडल बढिरह्यो। मानव अधिकार हननका थुप्रै आरोप पनि उनले झेल्नुपर्यो। उनी आफैं कैयौं आत्मघाती हमलाकारीको निशाना बने। त्यसैबीच आएको राष्ट्रपति सौकत अजिजको राजीनामाले उनको प्रभावलाई नाटकीय ढंगले कमजोर पारिदियो।

महाअभियोग लाग्ने डरले सन् २००८ मा राजीनामा दिई बेलायतमा स्वनिर्वासनमा रहँदै आएका मुसर्रफ सन् १९५० को दशकमा प्रयोग भएको आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) को प्रयोग गरी सत्ता हत्याउने पछिल्लो सैनिक तानाशाह थिए। तथापि एउटा राजनेताको हैसियतले आम जनताको मनोबल उच्च राख्दै राज्यका स्थिर संघसंस्थालाई दरिलो बनाएर आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रमा नागरिक संघसंस्थाहरूको औचित्य सावित गर्ने कार्यमा उनी र उनको प्रशासन अक्षम नै रहेको विश्लेषण गरिन्छ। उनको शासनकालमा अस्वाभाविक ढंगले देखिएकोे मध्यम वर्गको बढोत्तरीले उनलाई दीर्घकालमा कुनै सहयोग पुगेन, बरू त्यसले विश्व समुदायमाझ पाकिस्तानको छवि नराम्रोसित खुइल्याउने काम गर्यो।

सन् २०१३ मा आम निर्वाचनमा भाग लिन मुसर्रफ स्वदेश फर्किए। तर, उनको शासनकालमा आत्मघाती आक्रमणमा मारिन पुगेका नबाब अकबर बुग्ती र पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोको हत्याको जिम्मेवार ठहर्याउँदै न्यायालयले उनलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरिदियो।

सन् २०१३ मा नवाज शरिफ पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मुसर्रफलाई सन् २००७ मा मुलुकको संविधान निलम्बन गरी संकटकाल घोषणा गरेको आरोपमा विरूद्ध राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइयो। शरिफ सन् २०१७ मा सत्ताच्यूत भएपछि पनि मुसर्रफविरूद्धको मुद्दा सल्टिएन। त्यसयता उनी दुबई र बेलायत बस्दै आएका थिए। आफूविरूद्ध मुलुकमा ठूला राजनीतिक मुद्दा चलिरहेको बेला सुटुक्क निर्वासनमा गएको भनेर उनलाई भगौडा घोषणा गरियो। उनी दुबईमा रहेकै बेला अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

उनलाई यो सजायको फैसला पाकिस्तानी संविधानको धारा ६ अनुसार गरिएको हो। उक्त धाराले भन्छ, ‘कुनै व्यक्तिले मुलुकको संविधान खारेज गरेर, त्यसलाई बेवास्ता गरेर, त्यसद्वारा निर्दे्शित कानुनहरूको अवज्ञा गरेर कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्रमा लागेको वा त्यसमा सहयोग गरेको पाइएमा उक्त कार्य उच्च प्रकारको देशद्रोह गरेको ठहर्छ र त्यसको सजाय मृत्युदण्ड हुनेछ।’

अदालतको फैसलाविरुद्ध मुसर्रफले पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। उनका वकिलले पुनरावेदन गरिसकेका पनि छन्। यसबारे यही जनवरी ९ मा सुनुवाइ हुँदैछ।

पाकिस्तानमा सैन्य विप्लवको श्रृंखला

एकातिर मुलुक बचाउनुपर्ने र अर्कोतिर लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतको सम्मान पनि गर्नुपर्ने। स्थापनाकालदेखि नै पाकिस्तान यो अवस्थामा चेपिइरहेको छ। राजनीतिक संकट र सामाजिक अराजकता पाकिस्तानको पर्याय नै बनिसकेका छन्।

सन् १९४७ देखि हालसम्म पाकिस्तानमा तीन पटक सेनाले सत्ता हत्याएको छ। एकपटक गैरसैनिक बलमा जनमतको सरकार ढालिएको छ। सत्ता कब्जा गरेपछि जो सेनापति भए, तिनैले राष्ट्रपतिको रूपमा लामो समय शासन पनि गरे। आफ्नो सत्तालिप्सालाई लोकतन्त्रको जलपले लिपेर नाममात्रको आमनिर्वाचन पनि गराउने र आफ्नो सत्तालाई संविधानका सम्बन्धित धाराअनुकूल व्याख्या गराई संविधानसम्मत देखाउने शृंखला चलिरह्यो।

पाकिस्तानमा संविधान कुल्चिएर सत्ता चलाउने शृंखला सन् १९५३ बाट सुरू भएको हो। तत्कालिन पाकिस्तानी संविधानसभाको पूर्ण समर्थनका बाबजुद गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले प्रधानमन्त्री ख्वाजा नाजीमुद्दीनको सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। त्यसलगतै संविधानसभाले गभर्नर जनरलको अधिकार कटौती गर्न सक्ने डरले उनले सन् १९५४ मा संविधानसभा नै विघटन गरिदिए।

उक्त सत्ता विद्रोहलाई जर्नेल अयुब खानले सहयोग गरेका थिए। त्यतिञ्जेलसम्म पनि बेलायती महारानी र बेलायती सरकारले पास्तिानको राजनीतिक तरलतामाथि नियन्त्रण गर्न सक्थे। पाकिस्तान र बेलायतबीचको सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खानले आवश्यक सैन्य शक्ति तैनाथ गरी बेलायतसँग हुन सक्ने सम्पर्कका सबै सम्भावनाको अन्त्य गरिदिए।

गभर्नर जनरलको त्यस्तो कदमविरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो। तर, ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ भन्दै अदालतले गभर्नर जनरललाई जिताइदियोे। त्यसपछि कुनै पनि बेला लोकतान्त्रिक पद्धति मिच्ने र जनमतलाई सैनिक बुटले किच्ने वैधानिक परिपाटी नै बस्यो।

सन् १९५८ मा सेना प्रमुख महम्मद अयुब खानले सत्ता हात पारे। उनी आफैंले जुन संविधान साक्षी राखेर कर्तव्य पालनाको कसम खाएका थिए, सोही दस्तावेजलाई झिनो कानुनी वाक्यांशको सहारामा निलम्बन गर्दै आफ्नो तानाशाही चरित्र छोपछाप पार्ने कोसिस गरे। त्यसपछि उनी ८० हजार ‘इलेक्टोरल कलेज’ सदस्यद्वारा अनुमोदन गराउने संसदीय नाटक मञ्चन गराई आफू शक्तिशाली राष्ट्रपति बने।

एसियामा बढ्दै गएको साम्यवादी लहरलाई घटाउने र हटाउने एउटा मोर्चा सम्हाल्न अमेरिकालाई पाकिस्तानी सैन्य संस्थापन पक्षको आवश्यकता थियो। तत्कालिन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री हुसेन सहारावर्दीले पाक–अमेरिका सम्बन्ध मजबुत बनाउन कैयौं पटक जर्नेल अयुब खानलाई साथै लिएर जान्थे। तर तिनै खानले सन् १९५८ मा राज्य विप्लव गरी सत्ता हात लिए।

पाकिस्तानकै कतिपय दलहरू कम्युनिष्ट भएको र तिनले कुनै पनि बेला सत्ता कब्जा गर्न सक्ने बताउँदै अमेरिकालाई कम्युनिष्टविरूद्ध दमन गर्न आफ्नो नेतृत्वको सेना र पाकिस्तानी सरकारले सक्दो रहयोग गर्ने कुरामा उनले अमेरिकालाई आश्वस्त तुल्याए। अमेरिकालाई पनि अस्थिर सामाजिक–राजनीतिक अवस्था भएको यस्तै कुनै मुलुक चाहिएको थियो, जसले आफ्नो क्षेत्रीय मुद्दाको वकालत गरिदिन्थ्यो। अमेरिकाले खोजेजस्तो भएपछि शीतयुद्ध कालभरि नै साम्यवादी सोभियत खेमाविरूद्ध पाक–अमेरिकाको गठजोड बलियो बन्न पुग्यो।

अयुब खानले पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि अमेरिकी मोहरा बनाएर आफ्नो सत्ता स्वार्थ सुरक्षित गरी भारतसँग युद्ध छेडे। पछि सोभियत संघको कूटनीतिक पहलमा पाक–भारत युद्ध रोकियो। तर, पाकिस्तान र अमेरिकालाई रणनीतिक रूपले झनै नजिक्यायो।

त्यसै दौरान पूर्वी पाकिस्तानमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चर्किन थालेको थियो। पश्चिम पाकिस्तानमा समेत सरकारविरूद्ध संघर्षहरू उत्तिकै भइरहेका थिए, जसका कारण अयुब खान सत्ताबाट ओर्लिन बाध्य भए।

त्यसपछि सन् १९७७ मा अर्को फौजी विद्रोह भयो। त्यसको नेतृत्व जनरल जिया—उल—हकले गरेका थिए। उनले जुल्फिकर अलि भुट्टोको जननिर्वा्चित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएका हुन्। उनले पाकिस्तानलाई थप अतिवादतर्फ धकेल्दै मुस्लिमभित्रकै अल्पसंख्यक समुदायमाथि चर्को दमन गरे। अमेरिकाको बफादारी गर्ने र अफगानिस्तानमा सोभियत सेनासँग लड्न मुस्लिम अतिवादी समूह मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गर्ने मूल मन्त्र उनले व्यवहारमा ल्याए। यसले गर्दा अमेरिकाको नुनको सोझो पनि हुन्थ्यो र उनलाई सत्तामा टिक्न एउटा महाशक्ति राष्ट्रको आशीर्वाद प्राप्त हुन्थ्यो।

मुसर्रफ सन् २००८ सम्म सत्तासिन रहे। उनलाई जर्ज बुश प्रशासनले अत्यन्तै नजिकको मित्र शक्ति ठानेर यथेष्ठ सहयोग पनि गरिरह्यो। तर पछि अमेरिकी प्रशासनले पाक सेनाको गुप्तचर निकाय र इस्लामिक अतिवादीहरूबीच निकट सम्बन्ध यथावत् रहेको दाबी गर्यो र लगत्तै दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन थाल्योे। पाकिस्तान र अमेरिकाबीचको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, गत वर्ष पाकिस्तानको सत्ता सम्हालेका पाक प्रधानमन्त्री इमरान खान।

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)