सु कीको सुक्दै गएको छवि

म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय धाउँदैछिन्। म्यानमारका जातीय अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानको नरसंहारमा संलग्न रहेको आरोप उनीमाथि छ।

म्यानमार र बंगलादेशको सीमा क्षेत्रमा पर्ने म्यानमारको राखिने भन्ने स्थानमा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएको अल्पसंख्यक मुस्लिम जाति हो रोहिंग्या। रोहिंग्याविरूद्ध अत्याचार भइरहँदा म्यानमारको स्टेट काउन्सिलरको भूमिकामा सुकी थिइन्।

सु की विश्व प्रशिद्ध र सम्मानित नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता हुन्। आफ्नै देशमा नरसंहार भइरहँदा शान्ति पुरस्कार विजेता चुप लागेको भनेर उनको आलोचना भइरहेको छ। यस अर्थमा नरसंहार गर्नमा सु कीको पनि संलग्नता रहेको आरोप उनका आलोचकहरुको छ। यही आरोपमा उनलाई हदैसम्मको सजाय माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा परेको हो।

सु की राजनीतिक बन्दी जीवनबाट स्वतन्त्र भएपछि खुला राजनीतिक गतिविधिमा प्रवेश गरेकी हुन्। नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएपछि उनको छवि झन् उज्यालियो। तर, रोहिंग्याको विषयले उनको मानवतावादी छवि धूमिल बनाइदिएको छ।

आफ्नो बिग्रको छवि फर्काउन र राजनीतिमा पुनः जम्न सु की प्रयासरत छिन्। सन् २०२० मा हुन गइरहेको म्यानमारको आम निर्वाचनमा सु की आफ्नो पल्ला भारी बनाउने खेलमा लागेकी देखिन्छिन्। उनको समर्थनमा मुलुकभरि प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। तर, ती प्रदर्शनलाई नियोजित भन्छन् आलोचकहरु। यसले उनलाई व्यक्तिगत तवरले फाइदा पनि पुगेको बताइन्छ। द हेगमा आफ्नो मुलुकको पक्षमा एक्लै पैरवी गर्न जाने सु कीको निर्णयले देशव्यापी रूपमा एकाएक लोकप्रियता हासिल भएको थियो।

देशभर रोहिंग्या विरोधी भावना बढिरहेका बेला उनको त्यस्तो अभिव्यक्तिले उनलाई थप समर्थन प्राप्त हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ। तथापि उनको मुलुकलाई भने दीर्घकालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निकै ठूलो सामाजिक एवम् राजनीतिक घाटा अवश्य पर्न जानेछ।

त्यसो त मुलुकभित्रै पनि उनको कदमका विपक्षमा धेरै आवाजहरू नउठेका भने होइनन्। म्यानमारका विश्लेषकहरूका अनुसार भर्खरै सुधारिन थालेको म्यानमारको छविलाई विश्व समुदायमाझ थप धमिल्याउने काम सुकीले गरिन्। उनको कामले आफ्नो मुलुकको र आफूले पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कारपछिको विश्वव्यापी आदर समेत गुमाउने अवस्था आएको थियो।

गत हप्ता नेतृ सु की अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसामु आफूविद्ध परेको उजुरीको बचाउमा वक्तव्य दिँदै थिइन्। उनीविरूद्ध अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले रोहिंग्याको नरसंहार, विस्थापन लगायत मानवता विरोधी गतिविधिमा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय समक्ष न्यायका लागि उजुरी दिएको थियो। म्यानमारले गरेको भनिएको उक्त हिंसात्मक फौजी अभियानका क्रममा हजारौंको संख्यामा रोहिंग्या मुस्लिम मारिनुका साथै साढे सात लाख भन्दा बढी विस्थापनमा परेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०१७ मा राखिने क्षेत्रमा भएका म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या जातिका मुस्लिम अल्पसंख्यकको संहार गर्ने उद्देश्यले नै नियोजित ढंगले राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सैन्य अपरेशन गरेको हो। तर सेनाले किन आम नरसंहार मच्चायो त ? म्यानमारको सेनाले मंगोल जाति तथा बौद्धमार्गी बाहुल्य रहेको आफ्नो मुलुकलाई अर्को धर्म र जाति विशेषको समुदायको बढ्दो जनसंख्या नियन्त्रण गर्नु सर्वोपरी ठान्छ । त्यसका लागि सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम जातिलाई मुलुककै खतरा ठानेर तिनलाई फौजी अत्याचारको शिकार बनाएको विश्लेषण गरिन्छ।

कुनै बेला मानव अधिकारकी विश्वव्यापी नक्षत्र नै बनेकी सु की आफ्नै मुलुकभित्र त्यति ठूलो परिमाणमा मानव अधिकार हनन् भइरहँदा पनि किन मूकदर्शक बनिन् त ? सु कीका लागि म्यानमार एउटा पुख्र्यौली विरासतमा पाएको मुलुक हो। यो कुरा म्यानमारका जनतासँगै पश्चिमा मुलुकहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ।
सु कीका पिता म्यानमारका संस्थापक नेता हुन्। त्यसैले सु कीले आफूलाई म्यानमारको असली उत्तराधिकारी ठान्छिन्। यसले गर्दा उनी हाल म्यानमारले भोग्दै आएका सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट छुटाउन लागिपरेकी हुन्।

आफ्नो त्यो एकल प्रयत्नले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा म्यानमारको सैन्य शक्ति होइन, आफ्नो मुलुकमा शासन गर्न उनको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी जस्ता लोकतान्त्रिक दलमात्र वैधानिक हुन् भन्ने स्थापित गर्नु छ उनलाई। यसो गर्न सके बर्मेली जनता माझ ‘द’ अर्थात् आन्टी भनेर चिनिएकी सु कीलाई तिनले चुनावी उपलब्धी दिलाउने निश्चितप्रायः छ।

सुकीका कुराले धेरैलाई निराश बनाएको विश्वव्यापी चर्चा छ तर उनका समर्थनमा उर्लेका या उरालिएका मानिसको जमातले सुकीको द हेग यात्रा न्यायका पक्षमा नभएर केवल आफ्नो नितान्त निजी राजनीतिक माइलेज हासिल गर्नमा दुरूपयोग भएको मानवअधिकारवादीहरूको विश्लेषण रहँदै आएको छ।

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)