जनस्वास्थ्यविद् भन्छन्– विद्यालय खोलौं तर मापदण्डसहित, यस्ता छन् मापदण्ड

काठमाडौं– अब जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को समन्वयमा स्थानीय तहले विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेध आदेशका काराण पाँच महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाले अनलाइनबाट पढिरहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ मा भौतिक रूपमा पठनपाठन गर्ने या अनलाइनमार्फत पढाउने भन्ने निर्णय जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नुपर्नेछ।

सोही कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सर्कुलर पठाइने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले बनाएको ६ बुँदे कार्ययोजनामा निषेध आदेशको प्रकृति हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने गरी डीसीसीएमसीले तयार गरेको जोनअनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त शिक्षणसंस्था खुल्न सक्छन्।’ विद्यालय खोल्न स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड भने पालना गरिएको हुनुपर्ने उनले बताए।

कार्ययोजनाअनुसार विद्यालय कुन जोनमा पर्छ त्यहीअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने–नखोल्ने निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले ‘स्मार्ट–लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ मा जोखिमको अवस्था विश्लेषणपछि भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयको कार्ययोजनामा प्रभावित क्षेत्र (रेड जोन), मध्यम खालको संक्रमण फैलिएको (डार्क यल्लो जोन), न्यून संक्रमण फैलिएको क्षेत्र (यल्लो जोन) र प्रभावरहित क्षेत्रलाई (ग्रिन जोन) मा वर्गीकरण गरिएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा–२०७७’ मा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। त्यस्तै संक्रमणको जोखिम नरहेको वा न्यून रहेको ठाउँमा आलोपालो सिफ्ट वा अन्य उपयुक्त मोडालिटीको प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयको कार्ययोजनामा प्रभावित क्षेत्र (रेड जोन), मध्यम खालको संक्रमण फैलिएको (डार्क यल्लो जोन), न्यून संक्रमण फैलिएको क्षेत्र (यल्लो जोन) र प्रभावरहित क्षेत्रलाई (ग्रिन जोन) मा वर्गीकरण गरिएको छ। ती क्षेत्रमा कसरी विद्यालय, क्याम्पस सञ्चालन गर्ने र पठनपाठनसँगै परीक्षाका कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। 

रेड जोनमा विद्यालयको पठनपाठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। 

यस्ता विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा कम्तीमा एक तिहाइ शिक्षक आलोपालो प्रणालीअनुसार विद्यालयमा उपस्थित भएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर अनलाइन माध्यमबाट वा श्रव्यदृश्य वा श्रव्य सामग्रीका माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने गरी स्थानिय पालिकाले विद्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ। 

डार्क यल्लो जोनमा प्रविधिको पहुँच नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी विद्यार्थीलाई समूहगत रुपमा सिफ्टअनुसार पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रविधिको सहज पहुँच भएको ठाउँमा अनलाइन माध्यम वा अन्य उपयुक्त विकल्प  प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन स्थान, शिक्षक, पूर्वाधार लगायतका विषयमा पालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। 

महामारीबाट कम प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित भई शिक्षकले सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै समयमा विद्यालयमा बोलाएर समुहगत रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीको संख्याको एक तिहाइ आलोपालो वा सिफ्टमा उपस्थित गराई पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यस्तै यल्लो जोनमा परेका क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेर भौतिक रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी सञ्चालन भएका विद्यालयका प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा परिवर्तन हुने हँदा विद्यालय बन्द वा पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, शिक्षक महासंघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ, स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ।

‘बालबालिकालाई डेढ वर्षदेखि अनलाइन कक्षाले शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखापर्न थालेको छ। अनलाइन कक्षाले बालबालिकाको सिकाइ राम्रो नहुने, विभिन्न मानसिक समस्या देखिने, आँखामा समस्या देखिने, मोटोपन बढ्ने लगायतका समस्या देखिएको छ।’

जनस्वास्थ्य विज्ञ बाबुराम मरासिनीले विद्यार्थीको पठनशैली नै बिग्रिन लागेकाले अब सरकारले गरेको क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार विद्यालय खुला गरेर भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘बालबालिकालाई डेढ वर्षदेखि अनलाइन कक्षाले शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखापर्न थालेको छ। अनलाइन कक्षाले बालबालिकाको सिकाइ राम्रो नहुने, विभिन्न मानसिक समस्या देखिने, आँखामा समस्या देखिने, मोटोपन बढ्ने लगायतका समस्या देखिएको छ।’

यी समस्याबाट मुक्त गर्नका लागि पनि विद्यालय खुल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पुरानै शैलीमा विद्यालय खुल्ने हो भने त्यसले झनै समस्या देखाउँछ। बालबालिकाले खोप पनि लगाउन पाएका छैनन् ।यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च छ।’ अब धेरै विद्यार्थीलाई एकैपटक विद्यालय बोलाउनुभन्दा आलोपालो प्रणाली र  जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराएर शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए।

गत कात्तिक २० गते स्वीकृत उक्त कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्नुपूर्व स्यानिटाइजेसनलगायतका तयारी, जोखिमको अवस्था विश्लेषणका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग परामर्श, सम्बन्धित विद्यालयको प्रस्ताव र सञ्चालन योजना तर्जुमा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व पूर्वसूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने विद्यालय हेल्प डेस्कको स्थापना, विद्यार्थीको भौतिक दूरीको व्यवस्था आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ।