हेग अदालतमा सू कीको दाबी : रोहिंज्याविरुद्ध नरसंहार गरेका छैनौँ

म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू कीले आफ्नो देशका सुरक्षाकर्मीले अल्पसङ्ख्यक रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध आम नरसंहार गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेकी छन्।

द हेगमा अवस्थित इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा सम्बोधन गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृले लाखौँलाई रखाइन राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको बताइन्।

उनले म्यानमारका सुरक्षा निकायले असमानुपातिक किसिमले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भने स्वीकार गरिन्। तर त्यसमा नरसंहारको उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ थियो।

आङ सान सू कीले प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगहरूलाई भवनमा आगजनी गरिएका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्।

म्यानमारविरुद्धको मुद्दा द गाम्बीयाले अदालतमा ल्याएको थियो। उसले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिंज्याहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

यसकारण हेग पुगिन् सू की

विगतमा बर्मा भनिने गरिएको म्यानमारमा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान रोहिंज्याहरूमाथि निर्मम दमन गरिएका दाबीबारे सू कीले जवाफ दिएकी हुन्।

आफ्नो शुरूवाती सम्बोधनमा उनले म्यानमारविरुद्धको मुद्दा 'अपूरो र गलत' भएको उल्लेख गरिन्।

उनले रोहिंज्याहरूको बसोबास रहेको रखाइन राज्यमा भइरहेको समस्या शताब्दिऔँदेखि अस्तित्वमा रहेको बताइन्।

बौद्ध धर्मावलम्वीहरूको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा सन् २०१७ मा सैनिक कारबाहीमा हजारौँ रोहिंज्याहरू मारिएका थिए भने सात लाखभन्दा बढी भागेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए।

म्यानमारले आफूले सधैँ रखाइन राज्यमा रहेको उग्रवादीहरूको जोखिमसँग जुधिरहेको बताउने गरेको छ।

सू कीले त्यही अडान दोहोर्‍याइन र हिंसालाई देशको 'आन्तरिक द्वन्द्व' भन्दै रोहिंज्या उग्रवादीहरूले सरकारी सुरक्षा पोष्टहरूमा आक्रमण गरेपछि हिंसा निम्तिएको उल्लेख गरिन्।

सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भए सैनिकहरूलाई कारबाही गरिने बताइन्।

कुनै बेला लोकतन्त्रको वकालतकर्ताको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मान पाएकी सू की नरसंहार शुरू हुनुअघि सन् २०१६ एप्रिलदेखि म्यानमारकी मुख्य नेतृ रहेकी छन्।

उनीसँग सेनालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन तर राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनले सेनाको कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन्।

आफूलाई वर्षौ नजरबन्दमा राखेको सेनाका गतिविधि बारेको उनको मौनतालाई सू कीले आफ्नो सम्मानित हैसियत गुमाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

उनले रखाइनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन उनको देश प्रतिबद्ध रहेको अदालतमा बताएकी थिइन्।

उनले अदालतलाई आफ्नो देशमा द्वन्द्व बढाउने कुनै कदम नचाल्न पनि आग्रह गरिन्।

तीन घण्टा लामो बयान दिँदा उनले आमहत्या, बलात्कार र आगजानीका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिनन्। बीबीसी