बेपत्ता परिवारको सधैंको गुनासो : न सास पाइयो न लास

जनकपुरधाम– महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर २का वीरेन्द्र कुमार यादव माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेकपा माओवादीको सर्लाही जिल्लाका एरिया एरिया कमिटी मेम्बर थिए। तर माओवादीको नेतृत्वले माग पूरा नहुँदै आत्मसमर्पण गरेको भन्दै पार्टी छोडेर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओावदी क्रान्तिकारीमा लागिसकेका छन्।

वीरेन्द्र माओवादीका तत्कालिन नेता भए पनि उनको परिवारबाट कोही सो संघर्षमा सहभागी थिएनन्। उनलाई खोज्नका लागि नेपाली सेनाको टोली पटक पटक उनको घर जाने गर्थ्यो। तर २०६० साल कात्तिक २० गते वीरेन्द्रको घरबाट बुवा, काका, २ भाइसहित ७ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी लग्यो। त्यो दिन यता अहिलेसम्म उनीहरु न लाश नै पाएको, न सास नै पाएको गुनासो वीरेन्द्रको छ। उनले भने, ‘यदि मृत्यु भइसकेको भए पनि लाश देखाइदिनुपर्यो। कमसेकम प्रचलन अनुसार काजकिरिया गरे मनलाई शान्ति त हुने थियो।’

उनीजस्तै बेपत्ता पारिएका यहाँका अधिकांश परिवारको व्यथा उस्तै छ। सशस्त्र द्वन्दको समयमा प्रदेश २ का सप्तरीबाट २८, सिरहाका ३७, धनुषाका ११ (५ जनाको भव भेटिएको), महोत्तरीका ११, सर्लाहीका १७, रौतहटका २०, बाराका १२ र पर्साका १७ गरी १४८ जना बेपत्ता पारिएका छन्।

शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट लगिएका पतिको अवस्था सार्वजनिक नहुनुले पीडा भोग्नुपरेको धनुषा मिथिला नगरपालिका लालगढकी सिर्जना शाहीले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘उहाँको हत्या भयो वा जिउँदै हुनुहुन्छ केही खबर छैन। अहिले न म विधवा बनेर हिँड्नसक्ने अवस्था छ न सधुवा नै। मारेकै भए पनि कम्तिमा चिहान देखाइदेउ भनेर माग गरेका हौं। अस्थिपञ्जर देखेरै भए पनि चित्त बुझाउँथ्यौं।’ राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका अधिकांशको मृत्यु वा जिवित कुनै जानकारी छैन।

यस्तै अवस्था धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर २ का रोशन यादवको परिवारको पनि छ। उनको दाइ शम्भु यादव माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीको युवा नेता थिए। नेपाली सेनाको टोलीले दाइलाई २०५५ साल कात्तिक १९ गते पक्राउ गरेर लगेपछिको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात रहेको रोशनले दुखेसो पोखे। १९ वर्षकै कलिलो उमेरमा शम्भुले घरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

उनी घरको मूलि थिए। बुवाको मृत्यु दाइ पक्राउ पर्नुभन्दा १ वर्ष अगाडी मात्रै भएकाले पूरै घरको जिम्मेवारी दाइकै काँधमा रहेको रोशनले बताए। रोशनले भने, ‘दाइ समेत पक्राउ परेपछि घरको स्थिति एकदमै नाजुक हुन गयो। राज्यको कुदृष्टि हामीमाथि त थियो नै, त्यसमाथि समाजले पनि हामीलाई हेपाहा दृष्टिले हेर्दै आयो।’

‘जुन नेताको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएँ, सोही नेतृत्व बेइमान भएपछि कसलाई के भन्ने?’ रोशन भन्छन्। वीरेन्द्र त माओवादी नेतृत्वप्रति झनै क्रुद्ध छन्। उनले भने, ‘शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लागतार सरकारमा सहभागी भयो तर बेपत्ता परिवारको मागप्रति सबै सरकार उदासिन रहे।’

दश वर्षे शसस्त्र द्वन्दको समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० का संजिव कुमार कर्ण, सोही वडाका दुर्गेश लाभ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का जितेन्द्र झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २३का प्रमोद नारायण मण्डल र विदेह नपाका शैलेन्द्र यादव लगायतका केही व्यक्तिलाई जनकपुरधाम ४ स्थित कटैया चौरीबाट नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरेको थियो। उनीहरुलाई बिना पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरे पश्चात केहीलाई सोही दिन रिहा गरिएको थियो भने संजिव कुमार कर्ण लगायत ५ जनालाई राज्यका सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखी हत्या गरिएको आरोप पिडित परिवारको रहेको छ।

हत्या पश्चात लाश समेत वेपत्ता पारिएपछि खोजतलास गर्दै जाँदा धनुषाको तल्लो गोदार स्थित कमलाको वाँध नजिक रहेको हेमकुमारी घिमिरेको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा लास गाडिएको स्थान फेला परेको थियो।

यति मात्र होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा गोदारबाट ६ जनाको शव उत्खनन गरेर डिएनए परिक्षणका लागि फिनल्याण्ड पठाइएको थियो। सो मध्ये ३ वटा फरेन्सिक ल्यावमा पठाइएको रिपोर्ट आयो पनि। तर नेपाल सरकारले रिपोर्ट सार्वजनिक नै गरेन। सो समयमा तत्कालिन जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी थिए कुबेर सिंह राणा। पिडित परिवार पटक पटक राणालाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरे। तर कुनै समयमा माओवादीको नेतृत्वपंक्ति मध्येका एक रहेका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राणालाई आइजीपी बनाइएको थियो।

माओवादी द्वन्दकालको क्रममा राज्य पक्ष तथा माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरु अहिलेसम्म पनि राज्यले फेला पार्न सकेको छैन। बेपत्ता दिवसको अवसरमा सोमबार धनुषामा बेपत्ता परिवारले सास वा लासको माग गर्दै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्तोला समक्ष पीडित परिवारले सास वा लासको माग गरेका छन्। मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै पीडित परिवारले बेपत्ताहरुको सम्बन्धमा तत्कालै छानविन हुने भनि विश्वास राखेको थियो। तर प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष वित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरुको छ।

संघीय सरकारलाई विगत करिब डेढ दशक भन्दा लामो समयदेखि दवाव स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। तर पीडित परिवारले राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ बुझ्ने बाहेक केहि नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।