गण्डकी : यी हुन् दुई-दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सचिव

पोखरा– एक मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी त सुन्दै आएकै हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यभार सम्हालेको लामो समय बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले देश चलाएको डेढ महिना बितेको छ। तर गण्डकी प्रदेशमा भने मन्त्री हैन, सचिवले एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन्।

सिमसार विज्ञ भनेर चिनिएका डा. महेश्वर ढकाललाई भ्याइनभ्याइ छ। उनीमाथि यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकारको दुई–दुईवटा मन्त्रालयको कामको चाप छ। वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा सचिवको काम उनी एक्लैले गरिरहेका छन्। 

डा. ढकाल जस्तै विनोदबहादुर कुँवर पनि बेफुर्सदिला छन्। गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा उनी मात्रै छन्। 

चार मन्त्रालय चारतिर हुँदा उनीहरुको कार्यसम्पादनमा पनि असर परिरहेको छ। कुन मन्त्रालयका कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने अन्योल छ छँदै छ। 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफु नेतृत्वको सरकार धरापमा परेपछि सरकार जोगाउन प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर ११ वटा बनाएपछि प्रदेशले कर्मचारी अभाव भोगिरहेको छ। 

स्थापनाकालमा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा गुरुङ सरकारले बनाएको ११ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। गुरुङले सत्ता टिकाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाएका थिए।

जुन मन्त्रालयबाट टुक्रिएका हुन् तीनै मन्त्रालयका सचिवले काम गरिहेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए। प्रदेशबाट कर्मचारी माग भए पनि संघ सरकारले पठाउन ढिला गरेकाले समस्या भएको उनले बताए।

११ मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन पनि भयो तर काम गर्न कर्मचारी भने अझै अभाव छ। थपिएका मन्त्रालयमा पहिलेकै सचिवले काम गरिरहेका छन्। जुन मन्त्रालयबाट टुक्रिएका हुन् तीनै मन्त्रालयका सचिवले काम गरिहेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए। प्रदेशबाट कर्मचारी माग भए पनि संघ सरकारले पठाउन ढिला गरेकाले समस्या भएको उनले बताए।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बनाइएको थियो। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय बनेको हो। 

प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय गरी ११ मन्त्रालय छन्।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामचन्द्र श्रेष्ठ एक्लैले काम गरिरहेका थिए। ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले केही दिनअघि रामकुमार श्रेष्ठलाई ल्याएपछि भौतिकतर्फ कामको बोझ हल्का भएको प्रमुख सचिव डा. रेग्मीले जानकारी दिए।

मन्त्री आचार्य पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा काम गर्ने छुट्टै सचिव नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको बताउँछन्। ‘एउटा सचिवले २ मन्त्रालय हेर्नुपर्दा समस्या त पर्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय पनि फुटेर बनेकाले कठिन भएको छ।’