प्रधानमन्त्रीको झूटो दाबी, खै कहाँ छ द्रुत विकास ?

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
नागरिक दैनिकले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आँखा खोले देखिन्छ विकास भनेर गरेको दाबीप्रति टिप्पणी गर्दै खै कहाँ छ द्रुत विकास ? शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- 'ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्।'

यस्तै नागरिकले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तमा आफूहरुबाटै खतरा भएको हो की भनेर दिएको अभिब्यक्तिाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। यसले उपशीर्षक दिएर प्रचण्डले नौ महिनामा चारपटक आन्दोलनको धम्की दिएको विषयलाई पनि उठान गरेको छ ।
 
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सडकमा सास्ती शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने बन्ने अनिश्चित भएपनि बूढीगण्डकीका लागि सरकारले कर उठाको उठायै गरेको विषयलाई विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली अन्तवार्तासँगको अन्तरवार्ताको केहि अंशलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले रणनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
यस्तै एकै पटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका २१ जना नेता पक्राउ परेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । उसले यसरी घेराबन्दीमा परे चन्द समूहका २१ नेता शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
नयाँ पत्रिकाले भने कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलमको अपराध कर्तुतको स्थल रिपोर्ट छापेको छ । उसले विस्फोटका घाइतेलाई सुई लगाई बेहोस बनाएर इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएको थियो शीर्षकमा खबर छापेको छ । उसले प्रत्यक्षदर्शी र पीडित परिवारको वयानसमेत प्रकाशित गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री भन्छन्- आँखा खोले देखिन्छ : खै कहाँ छ द्रुत विकास ?

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँखा खोलेर हेरेमात्र सरकारले गरेको विकास देखिने दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। 

मुलुकका निर्माणाधीन विकास आयोजना पुरानै लयमा अघि बढिरहेका छन्। दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारणको जस्तो आशा थियो, त्यसअनुसार सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन।

पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन आयोजनाको गति ओली सरकारका पालामा झनै घटेको छ। विगत  तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च सबैभन्दा कम भएबाट पनि काम गराइ मन्द गतिमा भएको पुष्टि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक रुपमै पटकपटक सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मारेको बताइरहेका छन्।

नेकपाले बुधबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सरकारले विकास गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम भएका छन्। आँखा चिम्लेर केही पनि भएको छैन भन्नेहरुले आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सामन्त वर्गले मात्र मुलुकमा केही पनि भएको छैन भनेर हल्ला पिटाएको आरोप लगाउँदै विकासका सवालमा बुढाबुढीलाई गएर सोध्न आग्रह गरे। ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (असोज २९) सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेट ४.३८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ७.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। गत वर्ष असोजसम्म २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएकामा यो वर्ष १७ अर्ब ९७ करोडमा सीमित छ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमात्रै आयोजनामा खर्च गर्न सकेका ओलीले विकास भएको भन्नु आफैंमा हास्यापद हो।

बूढीगण्डकी आयोजना : बन्ने पत्तो छैन, कर उठाको उठायै

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट, जलाशययुक्त) स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भन्दै सरकारले जनतासित पेट्रोलियममा कर उठायो। 

उठ्यो ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी। आयोजना भने अझै बन्ने/नबन्ने अत्तोपत्तो छैन। सरकारले बूढीगण्डकीका नाममा कर पनि उठाउन छाडेको छैन।

आयल निगमका अनुसार घोषणा भएदेखि ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२/७३ देखि ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै जनही प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उठाउन सुरु गरेको हो। चालू आवको साउन र भदौसम्ममा १ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ।

यस्तो कर नउठाएको भए पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर तीनदेखि चार रुपैयाँ सस्तो हुने निगमले जनाएको छ। ‘बूढीगण्डकीका नाममा कर नउठाइएको भए उपभोक्ताले अहिलेको मूल्यभन्दा अझै तीन-चार रुपैयाँ सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँथे’, निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने।

तीन वर्षअघि परामर्शदाताले दिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बूढीगण्डकीको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पथ्र्याे। पेट्रोलियममा कर लगाएरै बूढीगण्डकी बनाउने हो भने २६ वर्ष लाग्छ। त्यति हुँदा पनि आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज र वार्षिक हुने मूल्यवृद्धिको हिसाब यसमा आउँदैन।

बूढीगण्डकीका नाममा कर उठाउन नछाडेको सरकारले यो आयोजना कसरी बनाउने भन्ने सोचसम्म तयार गरेको देखिँदैन।