मनाङमा बाढी पहिरोका कारण कर्मचारी कार्यालय फर्कन सकेनन्

मनाङ- गत जेठ १४ र असार १ गते आएको बाढीपहिराका कारण मनाङको सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ। बाढीपहिराको जोखिममा परेको विकट हिमाली जिल्ला मनाङका कर्मचारी कार्यालय फर्कन सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्षको अन्तिम काम सकाएर घर बिदा तथा काजमा जिल्ला बाहिर गएका कर्मचारी फर्किन नसकेका हुन्। बाढीपहिरोले बेँसीशहर–चामे सडक अवरुद्ध छ।

घरबाट कार्यालय जान हिँडेका मनाङका कर्मचारी आधा बाटोमा नै अलपत्र परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। ‘बाढीपहिरो र आर्थिक वर्षको अन्तिम काम सकाएर घर बिदामा गएका कर्मचारी फर्किनसकेका छैनन्। सबै कर्मचारी घर बिदामा गएका पनि होइनन्। केही कर्मचारी क्रियाकर्म गर्न पनि गएका छन्। मनाङको सडक अवरुद्ध हुँदा कार्यालयसम्म पुग्न नै सकस भएको छ’, प्रजिअ लामिछानेले भने। 

बेँसीशहर–चामे सडक खण्डको केही भागमा सडकको निसानासमेत बाढीपहिराले बगाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा कार्यालयसम्म पुग्न नसकेको सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालय मनाङका प्रमुख ढाकाराम आचार्यले बताए।

 ‘घर बिदा र कामले जिल्ला बाहिर गएका मनाङका कर्मचारी बाटोका कारण फर्किन नसकेर आधा बाटोमा अलपत्र परेका छन्”, आचार्यले भने। मनाङका कार्यालय तथा चार पालिकाका कर्मचारी कार्यालयमा फर्किन मुस्किल भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गैह्रेले बताएका छन्।

 ‘कार्यालयमा आउन नसक्दा न त कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न सकेको छ। नत पालिकाको सेवा सहज रुपमा प्रवाह गर्न सकिएको छ। हिँडेरै आउनसमेत सक्ने अवस्था छैन’, गैह्रेले भने। कार्यालयमा प्रमुख र कर्मचारी पुग्न नसक्दा स्थानीयवासीले सेवा उपभोग गर्न सकेका छैनन्। कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राही फर्कन बाध्य भएका छन्। केही लमजुङको बेँसीशहर आएर बसेपनि माथि जान नसकेको बताएका छन्। 

बाढीपहिराका कारण मनाङमा विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रुपमा अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको केही महिनामा नै बाढीपहिराले विद्युत्का पोल, तार, ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीपहिरोले विद्युत् आपूर्ति गर्नका लागि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्यका लागि जिल्लाबाट बाहिर आएको भए पनि फर्कन नसकेर बीचमै रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीले बताएका छन्।  

जिल्लाका दैनिक कार्य हुने मालपोत, नापी, घरेलु, वन, खानेपानीलगायतका कार्यालयमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी जिल्लाका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत कार्यालसम्म पुग्न सकेका छैनन्।