मन्त्रीमाथि लाग्यो यस्तो 'गम्भीर' आरोप– विपक्षीलाई ‘मसला’, सरकारलाई तनाव

सुर्खेत– कर्णालीको राजनीतिलाई भदौ ६ गतेदेखि एउटा छुट्टै घटनाले तताएको छ। घटना प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीसँग सम्बन्धित छ। घटना हो मन्त्री शाहीमाथि युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप। 

घटनाको प्रकृति र आरोप भने अनौठो छ। २०७६ मा घटना भएको भनिएको छ। दुई वर्षसम्म न पीडित भनिएकी युवतीले न्यायका लागि न कुनै ठाउँमा उजुरी दिएकी छिन् न त आफू पीडित भएको स्वीकार गर्छिन्। बरु उल्टै आफ्नो चरित्रहत्या गरेको बताउँछिन् उनी। 

घटना भएकै भए दुईसम्म किन गुपचुप राखियो? पीडित भए किन न्याय मागिएन? घटना नभएको भए किन आरोप लाग्यो? कतै सहमतिमा रोमान्स गर्ने र बार्गेनिङ नमिलेपछि घटना बाहिरिएको त होइन? अनि घटना बाहिर ल्याउने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीको सचिवालयले किन ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आएको छ? अहिले यी र यस्ता धेरै प्रश्न उठेका छन्, तर उचित जबाफ कसैसित छैन।

घटना एकाएक तात्दै गएर राजनीतिक रूप लिएको छ। पीडित भनिएकी महिलाभन्दा पनि विपक्षी एमालेले घटनालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। एमाले निकट युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। बलात्कार आरोपको घटना बाहिरिए लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्रीलाई बरखास्त गर्न माग गरे। 

‘कर्णाली प्रदेशको गरिमा र सम्मानका लागि अबिलम्ब आरोपित मन्त्रीलाई बरखास्त गरियोस्’, कँडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

कँडेलले सामाजिक सञ्जालबाटै पुनः सरकार, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दबाब र दलको धारणा माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कर्णालीका माओवादीहरू र कांग्रेसहरूलाई के विषयले छुन्छ बुझ्न सकिएन। प्रदेशमा माओवादी र काग्रेसको संयुक्त सरकार छ। बहालवाला मन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा घटना विवरणसहित जुन संगीन आरोप लागेको छ। त्यसको आधारमा तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेमा न सरकार बोल्छ, न पार्टी बोल्छ, न पार्टीमा लागेका बोल्छन्?’ कँडेलले अरूले बोले विरोधीले बोलेको अर्थ लगाइने उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्रीको सचिवालयलाई उधृत गर्दै बस्नेले घटना भएको र लेनदेन नमिलेर बाहिर आएको दाबी गरेका छन्।

कँडेलले भनेका छन्, ‘पीडित पक्ष कुटिन्छ। प्रहरीले उद्धार गरेको भन्छ। मन्त्रीसँग जोडिएका व्यक्तिले भौतिक कारबाही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा लेख्छ। समाचार लेख्ने पत्रकारको भगाभागको अवस्था। प्रशासन छ तर व्यवहारमा नभएको अवस्था छ। मुख्यमन्त्रीज्यू अझै केही भएको छैन भन्ने छ भने जिल्ला प्रहरीको प्रमुखलाई सोध्नुहोस् सबै थाहा पाइन्छ। कर्णाली प्रदेशको सम्मानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुहोस्, अन्यथा।’

भदौ ११ गतेदेखि एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। आइतबार  युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्रीको राजीनामा माग्दै ¥याली र मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरे। दुवै संगठनले मन्त्रीलाई बरखास्त नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

पीडित भनिएकी महिलाले न्याय माग्न तयार नभएकै बेला एमालेले घटनाबारे चासो दिनुले घटना उसका लागि राजनीतिक मसला बनेको पुष्टि हुन्छ। 

आरोपित शाहीबाट एमालेले ठूलो धोका खाएको बदला लिनु छ। वैशाख ३ गते फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका शाहीले एमाले नै छोडिसकेका छन्। यही घटनालाई लिएर एमालेले फ्लोरक्रस र पार्टी छोडेको घाटा पूर्ति गर्ने दाउमा छ। मन्त्रीमाथि लागेको आरोपको पर्दाफास गराउने र उनको गृहजिल्ला कालीकोटमा बलियो पकड कायम राख्ने योजनामा एमालेका नेताहरू छन्। यही कारण मन्त्री शाहीलाई लागेको आरोप एमालेका लागि मसला बनेको छ।

यद्यपि आरोप लागिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनु र पदबाट राजीनामा दिनु मन्त्रीको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो। तर उनको सचिवालयले भने आरोप निराधार भएको दाबी गर्दै आएको छ। ‘मन्त्रीको राजनीति सिध्याउने उद्देश्यले आरोप लगाइएको हो’, मन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘घटना सत्य भए ती पीडितले न्याय माग्नुपथ्र्याे, उनले उल्टै चरित्रहत्या भयो भनेकी छन्।’ ती कर्मचारीले एमाले नेताहरू जसरी पनि मन्त्रीको राजनीति सिध्याउने दाउमा लागेको आरोप लगाउँछन्।

सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। घटनाले अन्योल उब्जाएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार, पीडित भनिएकी महिला र घटना बाहिर ल्याउने पत्रकारलाई सुझावसहितका घटनाको कानूनी उपचार खोज्न माग गरेका छन्। 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पीडित महिलाका श्रीमान् श्रीमतीले पहिला जिप्रकामा गएर हामीमाथि अनैतिक काम भयो भनी उजुर दिएको बुझिन्छ। फेरि तिनै महिलाले मेरो चरित्रहत्या भयो समाचार लेख्ने पत्रकारका नाममा मर्छु भन्छिन्।’ पीडित भनिएकाले त्यस्तो भनेपछि सबै अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ। मन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भनी दाबी गर्नेले त महिलाले बार्गेनिङ गरेको भनी वर्णन गरेको उनको दाबी छ। शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रेस वक्तव्य लेख्ने महानुभावहरूले पीडित महिलाको भनाइ पनि राखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। पीडितले नै विवादित कुरा गरेको हुनाले सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी पक्रिया पूरा गरियोस्।’ उनले पीडितलाई राहत र पीडकलाई आहत हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

घटनासँग सम्बन्धित रहेर विपक्ष र सत्ता साझेदार दलले धारणा सार्वजनिक गरिरहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार भने मौन छ।सत्ता टिकाएका मुख्यमन्त्री शाही र सरकारलाई घटनाले संकट पारेको छ। मन्त्रीलाई बरखास्त गर्दा सत्तामा संकट आउने भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्र र प्रदेश सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘पीडित भनिएकी महिलाले न्याय मागेकी छैनन्, बरु उल्टै मेरो चरित्रहत्या भयो भनेकी छन्’, सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘घटनाको प्रमाणित हुने आधार नभएपछि हामीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका हौं’ ती मन्त्रीका अनुसार घटनाबारे पीडित भनिएकी महिला र आरोपित मन्त्रीलाई सोध्दा दुवैले घटना सत्य नभएको जनाएका छन्।

यता मुख्यमन्त्री शाहीले घटना सत्य भए पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। ‘सरकार जहिले पनि न्यायका पक्षमा छ, घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग प्रशासनले छलफल गर्ला’, आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका युवा संघ र अनेरास्ववियुका नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अपराधी सरकारले जोगाउँदैन, न्याय दिलाउँदा एक/दुई ढिला हुन सक्छ आत्तिनु हुँदैन।’