बापो होल्डिङ्समाथि प्रश्न– अक्सिजन प्लान्ट चलाउन नसक्नेले कसरी चलाउँछ मणिपाल?

पोखरा– गत जेठमा गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र थियो। कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ लगायतका जिल्लामा गाउँका गाउँ नै संक्रमित भइरहेका थिए। उपचारका लागि भनेर तोकिएका अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव थियो। बिरामीका आफन्त रित्ता सिलिन्डर बोकेर अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनीमै धाइरहेका थिए। 

अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव चुलिन थालेपछि पोखराका अटोमोबाइल व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलको अगुवाइमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न भनेर समिति गठन गरी चन्दा संकलन सुरु भयो। 

एक महिनाभित्रमा क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने भनेर तीव्र पारिएको चन्दा संकलन अभियानबाट तीन करोड रुपैयाँ संकलन भएको समितिका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए। तर अक्सिजन प्लान्ट बनाउने सुरसार छैन। पौडेलले भने, ‘सामान आउन ढिला गरेकाले भदौभित्रमा काम सुरु हुनेछ।’ 

सोही समूहले अहिले गण्डकी प्रदेशकै ठूलो भनिएको मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप र पोखराको बतास अर्गनाइजेसन एवम् अटोवेज प्रालि (बापो होल्डिङ्स) बीच गत शुक्रबार सेयर खरिद सम्झौता भएको हो। 

सरकारलाई थाहै नदिई मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री गरिएको हो। ४९ वर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले बापो होल्डिङ्सलाई मेडिकल कलेज बिक्री गरेको छ। 

पोखराको नागरिक समाज मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सरकारले नै स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्ने कि व्यापारिक घरानालाई दिएर पन्छिने भन्ने बहसमा उत्रिएको छ।एक समूह मणिपाल शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापन विना उपलब्धि भारत फर्कनुभन्दा केही रकममा पोखराकै व्यापारीलाई बिक्री गर्नु उपयुक्त भएको भन्ने तर्कमा छ। अर्को समूह सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत सरकारलाई नै खबर नगरी बिक्री गरिएको भन्ने तर्कमा छ। सो समूहले मणिपालले पोखरा छोड्ने नै भए पनि शिक्षण अस्पताल सरकारलाई जिम्मा लगाएर छोड्नुपथ्र्यो भन्ने तर्क पनि अगाडि सारेको छ। 

निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् २०४३ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर, २२ वर्षअगावै मणिपाल समूहले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको छ। 

निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् २०४३ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर, २२ वर्षअगावै मणिपाल समूहले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको छ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मणिपाल खरिदबिक्री भएको बारेमा सरकारलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको जनाएको छ। 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको समूह र नेपाल सरकारबीच तत्कालीन अवस्थामा के सहमति भएको हो त्यसबारे जनताले जानकारी पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मणिपालले सरकारसँग गरेको सझौता सार्वजनिक गरियोस्। अहिलेको यथार्थ पारदर्शी रुपमा स्पष्ट पारियोस्। जनताले पाउने सेवासुविधा अहिलेको भन्दा सरल बनाइयोस्।’ नेपाल सरकारको जग्गा जमिनको दायित्व पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

यसबारे सरकार र राजनीतिक दलको आधिकारिक धारणा आएको छैन। पोखराको नागरिक समाजले सरकार र राजनीतिक दलको धारणा आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिले दलका नेताको नामै किटेर मणिपालबारे पार्टीको धारणा माग गरिरहेका छन्। 

बालसाहित्यमा कलम चलाउँदै आएका सुरज उपाध्यायले सरकारले कानमा तेल र राजनीतिक दलले कपास हालेको आरोप लगाए।‘सरकारले  कानमा तेल हाल्यो। दलहरुले कानमा कपास हाले। मनमनै भन्दैछन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मलाई भयो–सम्धीलाई पनि भयो’, उनले भने। 

लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध उपेन्द्र पौडेलले पोखराको शिक्षण अस्पताल पोखरेली व्यापारीको हातमा आउनु स्वागतयोग्य भए पनि मणिपाल समूहको बहिर्गमन नेपाल आउने वैदेशिक लगानीका लागि नजिर बन्ने जोखिम रहेको बताए। 

सरकार, राजनीतिक दल, स्वयं अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीलाई थाहै नदिई अस्पताल खरिद गर्नुको कारणबारे अहिले सबै अन्योलमै छन्। भर्चुअल माध्यमबाट सेयर खरिद सम्झौता गरिएका कारण सम्झौतापत्र पनि तयार नभइसकेको बताइएको छ। भारतको बैंगलोरस्थित मणिपाल समूहको मुख्यालय र पोखराबाट सीधै सम्झौता भएको अनुमान मणिपाल अस्पताल प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीले गरेका छन्। 

बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास सरकारी जग्गा मणिपाल समुहले सरकारसँग गरेको सम्झौताकै आधारमा फिर्ता गरिने बताउँछन्। तर फूलबारीमा रहेको जग्गा र संरचना सरकारलाई फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको उनको दाबी छ। 

अस्पतालले यस्तो तर्क गर्दै आए पनि अबको २२ वर्षपछि फर्कंदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने भएकाले आधाआधि समयमै मणिपाल समूहले निजी क्षेत्रलाई शिक्षण अस्पताल बिक्री गरेको अनुमान अस्पतालकै चिकित्सक र कर्मचारीहरुले गरेका छन्। 

शिक्षण अस्पतालले अहिले कुल २ सय रोपनी जग्गा चर्चेको छ। पोखराको दीपको १ सय ६० रोपनी सरकारीसहित फूलबारीमा ४० रोपनी जग्गा छ। फूलबारीको जग्गा अस्पतालकै नाममा भएको दाबी गरिएको छ।

बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास सरकारी जग्गा मणिपाल समुहले सरकारसँग गरेको सम्झौताकै आधारमा फिर्ता गरिने बताउँछन्। तर फूलबारीमा रहेको जग्गा र संरचना सरकारलाई फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको उनको दाबी छ।