कार्यान्व्यन नै भएन चीनसँगका दर्जनौ सम्झौता

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकले चीनसँग हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन नसकेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले चीनसँगका सम्झौता जहाँको तहीँ शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि र सरकारले उससँग गरेको व्यबहारको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपालमा आएको र उपनिर्वाचनका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको छ।
 
नागरिक दैनिकले सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७२ मा भएको कैलाली नरसंहारलाई राजनीतिक विद्रोहको संज्ञा दिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै दुई वर्ष भित्र साक्षर नेपाल बनाउने भनेर अभियान घोषणा गरेको ११ वर्ष बित्दासमेत अझै साक्षर नेपाल बन्न नसकेको विषयलाई नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने डेंगुको डर, अस्पतालमा थामिनसक्नु भीड शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आएसँगै चीनसँग सहयोगका क्षेत्र खोजिने भएको विषय र अदालतले ९ थरीको सूचना नदिने गरि सञ्चार नीति तयार गर्न लागेको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले महत्वका साथ छापेको छ ।

चीनसँगका सम्झौता जहाँको तहीँ

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार कूटनीतिक तहमा नेपाल–चीन अधिकारीको आवतजावत बाक्लै हुने गरे पनि हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।

दुवैतर्फका पूर्वाधार विकास तथा कार्यप्रणाली फितलो हुँदा नेपाल–चीनका सम्झौता परिणाममुखी बन्न नसकेका हुन् । 

शून्य दरमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषय सम्झौता/समझदारीमै सीमित छन् ।

नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ र कतिपय एजेन्डा राजनीतिक रूपमै कम प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय भएकै समझदारी/सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । 

शून्य दरमा भन्सार उपयोग गर्न पाएको सुविधा पनि नेपालको कमजोर क्षमताकै कारण फाइदा लिन नसकिएको हो । प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएमध्ये एक उद्योग स्थापनाको कामले भने आगामी पुससम्म पूर्णता पाउँदै छ ।

चीन सरकारले सन् २००७ देखि सुरु गरी हालसम्म झन्डै ८ हजार नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार सहुलियतमा चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो सुविधा उपभोग गर्न नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ ।

के गर्दै छ विप्लव नेकपा ?

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रहरीले दुई वर्षयता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आठ सय ४६ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ । 

गत २९ फागुनमा पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाइएपछि देशभरबाट सात सय ६१ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसअघि ८५ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । 

प्रहरीकाअनुसार पक्राउ गरिएकामध्ये सात सय ९२ विरुद्ध मुद्दा चलेको छ । एक सय २४ पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । ६२ माथि अनुसन्धान जारी छ । सबैगरि विप्लवका एक सय ८६ नेता/कार्यकर्ता सरकारको नियन्त्रणमा छन् । बाँकी तारेखमा रिहा भएका छन् ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएयता विप्लव समूहका नौजना नेता–कार्यकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये तीनजना प्रहरी कारबाहीमा मारिएका हुन् भने ६ जनाले आफैँले बोकेको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका थिए ।

कहिले सकिन्छ साक्षरताको दुइ वर्ष : खर्च ७ अर्ब, उपलब्धि कति

सरकारले आइतबार तामझामका साथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनायो। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः एकपटक अगामी दुई वर्षभित्र नेपालबाट पूर्णरुपमा निरक्षरता उन्मूलन गरिसक्ने र ०७७/७८ मा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बताए। उनले आफैं पहिलोपटक शिक्षामन्त्री हुँदा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

नागरिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार शिक्षा मन्त्रालय जुन मन्त्रीले समाले पनि पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनेकै ११ वर्ष भइसक्यो। तर अझै साक्षर नेपाल घोषणा हुन सकेको छैन। 

नेपालले विसं २००७ देखि नै साक्षरताका लागि प्रयास थालिएको तथ्यांक छ। त्यस बखत २ प्रतिशत जनतामात्र साक्षर थिए। ०६५/६६ देखि नै दुई वर्षभित्र साक्षर मुलुक बनाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान चलाउँदै आएको छ। 

यस कार्यक्रमका लागि ११ वर्षमा ७ अर्ब खर्च भइसकेको छ। तर कति साक्षर भए, तथ्यांक आउन सकेको छैन। शिक्षामन्त्रीले भने १५ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८.६ प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको दाबी गरेका छन्।