कर्णालीमा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार : पहुँचवालालाई सुविधा, निमुखा ज्यान गुमाउँछन्

काठमाडौं – शनिबार काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले फरक फरक विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा पार्दै समाचार प्रकाशन गरेका छन्। 

नयाँ पत्रिकाले कर्णालीमा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार कार्यक्रम : पहुँचवाला सुविधा पाउँछन्, निमुखा ज्यान गुमाउँछन् शिर्षकको समाचार प्राथमिकतामा राखेको छ भने कान्तिपुरले ओलीले देलान् दाहाललाई एकल अधिकार शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै अन्नपूर्ण पोष्टले गुठी जग्गा दुरुपयोग शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकतामा राख्दा नागरिकले गरिबी परिचयपत्र : चार लाख परिवार पर्खाइमा शिर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको छ।
 
नयाँ पत्रिका लेख्छ, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा दुर्गम कर्णलीका गर्भवती तथा सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेपछि सरकारले ०७१/७२ देखि हवाई उद्धार (एयर लिफ्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जटिल समस्या भएकालाई तत्काल हेलिकप्टरमा उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याउन सो कार्यक्रम चलाएको हो। देश संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै कार्यक्रम चलाइरहेको छ। 

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट दोहोरो सुविधाको व्यवस्था हुँदा पनि कर्णालीका निमुखा महिला अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। राजनीतिक पहुँच भएका महिलाले सेवा लिइरहेका छन् भने निमुखा अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच जिल्लाका ११ गर्भवती/सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरेको तथ्याङ्क राखेको छ। तीमध्ये सातजना प्रदेशका सामाजिक विकाशमन्त्री दल रावलको हुम्लास्थित निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै छन्। यसबाहेक मुगु, डोल्पा, जाजरकोट र सुर्खेतका एक–एकजना गर्भवतीको उद्धार गरिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले गर्भवती/सुत्केरी उद्धारका लागि करिब डेढ करोड विनियोजन गरेको थियो। तर, उद्धारमा २५ लाख मात्र खर्च गरियो। दुई–दुई लाखका दरले १० जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई २० लाख दिनुका साथै ५० लाख भने जिल्ला अस्पतालका बिरामीलाई खाना खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरियो। बाँकी ५० लाख बजेट फ्रिज भयो।