चढ्ने मान्छे पर्खंदै चिकित्सा शिक्षा आयोगका सात गाडी

भक्तपुर- चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीका लागि गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका सातवटा गाडी, चढ्ने मान्छे नहुँदा थन्किएका छन्।

तीन महिनाअघि खरिद गरिएका आठवटा गाडीमध्ये सातवटा अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सानो ठिमीस्थित आयोग परिसरमा थन्क्याइएको हो। 

करिव पाँच करोड रुपैयाँ खर्चेर असारको अन्तिम साता खरिद गरिएका ती गाडीमध्ये उपाध्यक्षका लागि एउटा, चार जना निर्देशकका लागि चारवटा, सदस्य सचिवका लागि एउटा, एउटा अतिरिक्त र एउटा माइक्रो बस कर्मचारीका लागि किनिएको आयोगका सदस्य सचिव चन्द्रकान्त भुसालले जानकारी दिए। 

कर्मचारीका लागि खरिद गरिएको १५ सिटे माइक्रोबसका लागि खटिएका चालकको कारमात्र चलाउने अनुभव भएका कारण उक्त माइक्रोबस पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन। त्यसैले उक्त माइक्रोबस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना कर्मचारी ओसार्न प्रयोग गरिरहेको छ।

“पदाधिकारीहरू आउनासाथै गाडी चाहिन्छ भनेर पहिले नै किनियो,” भुषाल भन्छन, “तर, अहिलेसम्म नियुक्ति भएको छैन, त्यसैले गाडीहरु थन्किएका हुन्।”

करारमा नियुक्त दुई जना चालकमध्ये एक जनाले सदस्य सचिवको गाडी चलाउँछन् भने अर्का चालकलाई थन्किएका गाडी नबिग्रिउन् भनेर बिहान केहीबेर स्टार्ट गरेर राख्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको डेढ वर्षसम्म पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा त्यहाँ कार्यरत १४ जना कर्मचारी पनि फुर्सदमा छन्।

नीतिगत निर्णय गर्नलाई पदाधिकारी चाहिने भएकाले कर्मचारीका लागि अहिले केही ‘बिजनेस’ नभएको सदस्य सचिव भुषाल बताउँछन्।

आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिले उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ। जसमा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र प्रा.डा. शम्भु कुमार पहरी रहेको बुझिएको छ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले र चार वटा निर्देशकको नियुक्ति उपाध्यक्षले गर्नुपर्छ।

निर्देशक सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति पनि बनिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्षको चयन गरेपछि निर्देशक चयनको बाटो खुल्ने छ।

डा गोविन्द केसीको लामो सत्याग्रहपश्चात गठित माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन संसदबाट पारित भई अयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो।

आयोगले पूर्णता पायो भने चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू हुने, पाठ्यक्रममा एकरुपता आउने, अध्ययनका लागि जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले प्राथमिकता पाउने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका धेरै विकृतिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।