मन्त्रीमण्डलमा पूर्ववर्ती सरकारलाई उछिन्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद

बुटवल– मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि लुम्बिनी सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गठबन्धन दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुन थालेपछि कार्यविधि परिवर्तन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेका हुन्। 

चारदलीय गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर साउन २८ मा केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। मुख्यमन्त्री केसीले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल तुरुन्तै विस्तार गरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई समेत जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो। तर, भदौ ७ गते विपक्षी एमालेको अवरोधका बीच विश्वासको मत लिएका केसीले एक साता हुँदासम्म पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रीका लागि केन्द्रीय नेतृत्वबाट दबाब दिन थालेपछि सरकारलाई मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन सकस परेको हो। 

मुख्यमन्त्रीमा केसीले शपथ लिएकै दिन ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। बाँकी जसपाका सहसराम यादव, पूरमती ढेंगा, सुमन शर्मा रायमाझी र सूूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अजय शाही विना विभागीय मन्त्री भएका हुन्। 

मन्त्रीको संख्या आधा दर्जन भए पनि मन्त्रालय भने मन्त्रीविहिन छन्। कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम आकलन गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्री विहिन छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री केसीले भने अधिकांश मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका छन्।

यसअघि शंकर पोखरेलले सत्ता जोगाउनकै लागि गत वैशाख १९ मा मन्त्रालय फुटाएर १० बनाएका थिए। केसी नेतृत्वको सरकारले यो रेकर्ड तोड्ने तयारीमा छ। केसीले सत्ता टिकाउनकै लागि जसपाका ३ जनालाई नै मन्त्री बनाएका छन्। 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कानुनले दिएसम्मको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालय निर्माण गरिने बताए। उनले कानुनी अधिकार भन्दा बाहिर रहेर मन्त्रालय नबन्ने बताए। अब मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेपाली कांग्रेसबाट ४  जसपाबाट ३ जनामन्त्री हुनेछन्।  एक जना स्वतन्त्र अजय बहादुर शाही पनि विना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। यसो गर्दा मुुख्यमन्त्री सहित १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने छ।

यसमा पनि उपचुनावमा विजयी भई नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला कुमारी वली र अर्का एक जना गरी २ जनालाई राज्यमन्त्री बनाउँदा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले केहि दिनमै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बताए। ‘सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, अब सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने। उनका अनुसार आन्तरिक तयारी भइरहेको छ र मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि पारित गर्नासाथ मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने छ। 

एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीमा कोही सांसद खुुलेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सरकारमा ल्याउने गठबन्धन सरकारको तयारी छ। तर, माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीमा भने प्रदेशसभाका सदस्यहरु खुलिसकेका छैनन्। आगामी १७ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दासम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए। ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार अब ढिलाइ हुँदैन, हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने।

वैशाख १९ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउनकै लागि ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डललाई बढाएर १० बनाएका थिए। तत्कालीन जनता समाजवादीका ४ जना मध्ये ३ लाई मन्त्री र एकलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि मन्त्रीमण्डल बढेर १० मा पुगेको थियो। त्यसअघि लामो समयदेखि मन्त्रालय रहेर पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर मन्त्रीमण्डल थोरै राखेका थिए। तर, सत्ता टिकाउन मुस्किल भएपछि भने एकाएक मन्त्रालयको संख्या बढेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको थियो।

यसैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दुवैको केहि कामलाई मिलाएर ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय थप गरिएको थियो। त्यसैगरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत राखिएको थियो। अब युवा तथा खेलकुद, उद्योग र पर्यटन मन्त्रालय बनाउन सक्ने एक नेताले बताए। तर, कुन कुन मन्त्रालय बनाउने भन्नेबारेमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।