भाडामै सकियो करोडौं, भवन बनाउने सुरसार छैन

सुर्खेत- डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकाको घरभाडामा वार्षिक झण्डै चार लाख छ। जनप्रतिनिधि आएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि नगरपालिकाले आफ्नो भवन बनाउने सुरसार गरेको छैन।

बजेट अभावका कारण भवन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाही बताउँछन्।

‘बल्लतल्ल भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन भएको छ,’ नगरप्रमुख शाही भन्छन्, ‘नगरपालिकाको आफ्नो स्रोत छैन। संघ र प्रदेशले भवन बनाउन बजेट दिँदैनन्। अनि कसरी बन्छ भवन ?’

भवन निर्माणका लागि संघ र प्रदेशमा तीन–चार पटक रकम माग गर्दा पनि बजेट पाउन नसकेको उनले बताए।

‘अलि अलि राजश्व संकलन गरेर वडाका भवन बनायौं,’ उनले भने, ‘भवन बनाउन कम्तिमा पाँच करोड लाग्छ। पालिकाको भवन हो कटेरो हाल्ने कुरा भएन।’

हुम्ला ६ स्थानीय तह पनि भाडाकै घरमा छन्। घरभाडामा वार्षिक लाखौं रकम खर्च हुने भए पनि आफ्नै भवन निर्माणको काम भने अघि बढेको छैन। कहिँ भवनको लागि जग्गा छैन भने कहिँ भवन बनाउन बजेट छैन।

ठूलीभेरी नगरपालिका मात्रै होइन। डोल्पाको डोल्पाबुद्ध, काइके, छार्काताङ्सोङ र मुड्केचुला गाउँपालिकाको आफ्नो भवन छैन। उनीहरुले पनि बजेट अभावका कारण भवन निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन्। तर घर भाडामा वार्षिक लाखौं रकम खर्च हुँदै आएको छ।

हुम्ला ६ स्थानीय तह पनि भाडाकै घरमा छन्। घरभाडामा वार्षिक लाखौं रकम खर्च हुने भए पनि आफ्नै भवन निर्माणको काम भने अघि बढेको छैन। कहिँ भवनको लागि जग्गा छैन भने कहिँ भवन बनाउन बजेट छैन।

जग्गा अभावकै कारण नाम्खाको गाउँपालिकामा भवन निर्माणका लागि आएको ७१ लाख बजेट फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३१ लाख र ०७७/०७८ मा ४० लाख बजेट फ्रिज गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

जग्गा अभावका कारण भवन निर्माण हुन नसकेपछि एक स्थानीयले दाताले ८० वर्गमिटर जग्गा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका छन्। उक्त जग्गा गाउँपालिकाको नाममा आइसकेको भने छैन।

हुम्लाका सिमकोट, अदानचुली, ताँजाकोट, चंखेली, सर्केगाड र नाम्खा गाउँपालिकको आफ्नो भवन छैन। हुम्लामा खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहको आफ्नो भवन छैन।

जाजरकोटका चेडागाड नगरपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकाको पनि भाडाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छन्।

यो वर्ष मात्रै छेडागाड र जुनिचाँदेले भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका छन्। भेरी र नलगाडका भवन निर्माणाधीन छन्।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नदिनु, पालिकाको आन्तिरिक स्रोत नहुनु र भवन बनाउन चाहे पनि स्थानीय सरकारको नाममा जग्गा नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहले भवन भवन निर्माण गर्न नसकेका हुन्।

भेरीले एक करोड २५ लाखमा लिफ्टसहित भवन फिनिसिङ्को काम भइरहेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिकाका आफ्ना भवन छैनन्।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नदिनु, पालिकाको आन्तिरिक स्रोत नहुनु र भवन बनाउन चाहे पनि स्थानीय सरकारको नाममा जग्गा नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहले भवन भवन निर्माण गर्न नसकेका हुन्।

‘भवन बनाउने बजेट स्थानीय तहमा छैन,’ गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी भन्छन्, ‘बजेट तथा जग्गा अभावमा भवन निर्माणमा समस्या परेको हो।’

बन्यो सिम्ताको भवन

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले भने तीन करोडमा पालिका भवन निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाको चामुने बजार नजिकैको फाँटमा भवन निर्माण गरेको हो। यद्यपी विद्युत् वाइरिङलगायतका काम बाँकी छन्। विद्युत वाइरिङको काम सम्पन्न भएसँगै कार्यालय बजारबाट सारिनेछ। 

गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भोग्दै आएको थियो। हाल गाउँपालिकाले तत्कालीन स्वास्थ्य चौकी भवन रहेको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।

चौकुने र पञ्चपुरले भवन बनाउँदै

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाले भवन निर्माण थालेको छन्। चौकुनेले करिव तीन करोडको लागतमा भवन निर्माण थालेको अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए। ‘तीन तलाको योजना हो, दुई तला बनिसक्यो’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा पुरै भवन निर्माण हुन्छ।’ झण्डै एक हजार नागरिक अटाउनसक्ने हलबाट सबै सेवाहरु प्रवाह हुँदै आएको छ। 

पञ्चपुरी नगरपालिकाले लिफ्ट सुविधासहितको भवन निर्माण थालेको छ। दीर्घकालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण थालेको नगरप्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले जनाए। करिव ६ करोडको लागतमा भवन निर्माण सुरु भएको हो। भवन निर्माण भएपछि सबै सेवाहरु एकै ठाउँमा प्रवाह गरिने छ। भवनमा हलसहित ४४ वटा कार्य कोठाहरु हुनेछन्। अपाङ, जेष्ठ नागरिकलाई समेत सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले लिफ्ट सुविधा सहितको भवन निर्माण थालिएको हो।

भवन निर्माणका लागि नगरपालिकालाई भने आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। ६ करोडमा निर्माण भइरहेको भवनका लागि नगरपालिकाले तीन करोड बजेट मात्रै छुट्याएको छ। बाँकी तीन करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको नगरप्रमुख थापाले बताए। ‘भवन बनाउन संघ र प्रदेशले बजेट दिएन, नगरपालिकाले तीन करोड मात्रै छुट्याउन सक्यो’ उनले भने, ‘कार्यकाल सकिन थालिसक्यो अव, ऋण गरेर भए पनि भवन बनाउनु छ।’