प्रदेश १ : राजधानी घोषणाको तीन महिना, नामाकरण अन्यौलमा

इटहरी – प्रदेश १ को ऐतिहासिक प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो। पहिलो बैठकको १५ महिनापछि  प्रदेश राजधानीको घोषणा भयो। 

२०७६ बैशाख २३ गते राजधानी विराटनगर र व्यवस्थापिका र कार्यपालीकाका संरचनाहरु इटहरी र सुन्दरहरैचामा राख्नेगरि राजधानीको मुद्दा टुंगो लाग्यो। 

प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगिले अध्यक्षता गरेर सुरु भएको प्रदेश १ को प्रदेश सभा संचालन भएको डेढ बर्ष पुगेको छ । तर, नामाकरणको विषय अझै सदनमा प्रवेश गरेको छैन । 

स्थायी राजधानी कोरिडोर घोषणा भएपनि नामाकरण नहुनुमा नामाकरणको मुद्दा सदनमा प्रवेश नहुनु मुख्य कारण रहेको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बताइन। प्रदेशसभाले विभिन्न ३५ वटा विधेयक पारित गरेर कानुन बनाएपनि नामाकरणको कुरा प्रवेश नभएको पोखरेलले बताइन्। 

२०७४ चैत १९ गतेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक देखी विभिन्न ३५ विधेयक पारित गरेको प्रदेश १ को प्रदेश सभामा हाल मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २६ गते टेबल भएको छ। विधेयकहरु पेश गरेर कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय भएपनि नामाकरणको बिजनेस भने सदनमा नपुगेको उपसभामुख पोखरेलले बताइन्। उनले नेपाल समयलाइ भनिन्, ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवैमा नामाकरणको कुरा प्राथामिकतामा परेको छैन। प्राथामिकतामा परेपछि नामाकरण हुनेछ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दशैं अगाडि नै प्रदेशको नामाकरण हुने केही महिना अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए। 

प्रदेश १ को राजधानी घोषणा अगाडि भएको दुई तिहाईको सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलमा नामाकरणको मुद्दा पनि उठेको थियो । कोशी, सगरमाथा, कोशी किरात, चोमोलोङ्मा वा विराट प्रदेश राख्न सकिने भन्दै सांसदहरुले तर्क गरेका थिए। तर, राजधानी घोषणा भएपनि नामाकरणको मुद्दा भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ जना र प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद रहेका छन्। यस्तैगरि, संघीय समाजवादीका ३ र संघीय लिम्बुवान मन्च र राप्रपाका क्रमशः १/१ जना सांसदहरु रहेका छन्।