सरकारले भन्यो - प्रदेश मुख्य सचिव र सचिव संघीय निजामति सेवाबाटै

काठमाडौं - सरकारले संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्नका लागि प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामति सेवाबाट नै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव प्रदेश निजामतिबाट बनाउन नसकिने भन्दै सो अडान राखेका हुन्। मन्त्री पण्डितले संघले प्रमुख सचिव र सचिव पठाउँदा प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश नभई अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नको लागि राखिने स्पष्ट पारे।
 
समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले यसरी केन्द्रबाट नै पठाउँदा प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश लाग्ने भन्दै संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेश निजामतिबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
 
समितिले मंगलबार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको १ सय २३ देखि १ सय ३२ सम्मका विषयमा दफाबार छलफल गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले केन्द्रको बजेट कार्यान्वयनको लागि र केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख सचिव र सचिव रहने व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको जिकिर गरे।
 
कर्मचारी समायोजन ऐनसँग निजामति कर्मचारीहरुको केही कुरा नमिलाउने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध टुट्न सक्ने भन्दै उनले ‘केन्द्रबाट जाने रकम तल्लो तहसम्म पुर्याउन, कार्यान्वयन गर्न र उपलब्धिको बारेमा जानकारीको लागि पनि यसलाई अहिले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार मिलान गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे।
 
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले भने प्रदेशका सचिवहरु प्रदेशस्तरबाटै हुँदा अन्तरसम्बन्ध सकिन्छ भन्न नमिल्ने भन्दै प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे।

सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला पन्त लगायतले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि संसोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।