भ्रष्टाचारको जालोमा देश : साउनमा मात्रै ३० जना पक्राउ

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकले भ्रष्टाचारको जालो झनै फैलिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने अझै प्रदेश लोकसेवा गठन हुन नसकेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

यस्तै कांग्रेसले अन्तरिम संरचना कार्यविधि पारित गर्दै वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विषयलाई पनि नागरिकले महत्वका साथ छापेको छ। 

आजको कान्तिपुर दैनिकले वन समुहबाटै चारकोसे सखाप शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यस्तै संसदीय समिति सभापतिहरुको गाडी खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै १ महिनामै बिग्रिए ११ गाडी शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विप्लवको निसानामा स्थानीय सरकार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने किर्ते गरेर सेवामा प्रवेश गर्ने र बढुवा हुन खोज्नेविरुद्ध सेना कठोर बनेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने ऋणमा भारतीय एक्जिम बैंकको कडा सर्त, धेरै सडक अलपत्र शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।

हरेक आयोजनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशतसम्म जिम्मेवारीसहित भारतीय ठेकेदारले नेतृत्व गर्ने सर्तमा नेपालले ऋण स्विकारेको थियो । जसमा नेपालीले अधिकतम ४९ प्रतिशत जिम्मा पाउने र तेस्रो देशले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने सर्तमा नेपाल मञ्जुर भएर ऋण लिदा अहिले अधिकांश सडक अलपत्र बनेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सर्वत्र भ्रष्टाचार

आजको  नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई पछिल्लो समय दैनिकजसो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका घटनाले अर्थहीन बनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले आफ्नो अगाडिपछाडि कोही नभएको, पैसा कमाउनुको अर्थ नभएको भन्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेका थिए।  त्यसपछिका भाषणहरुमा पनि उनले सरकारले शून्य सहनशीलताका रुपमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।  तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताले मुलुकभर सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलिएको देखाएको छ।

अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको २५ दिनमा मात्र ३० जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। यही अवधिमा ४५ जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।  यो संख्याले मुलुकमा भ्रष्टाचार कुनै पनि विन्दुमा नघटेको देखाएको हो। 

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारको आरोपमा दैनिकजसो कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध व्यक्ति पक्राउ परिरहेको जानकारी दिए।  

उनका अनुसार पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचारमा उजुरीको संख्या बढेको छ। अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष उजुरीको संख्या २६ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए।

अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकोमा गत वर्ष ५ हजारले बढेर २४ हजार पुगेको छ। सर्वसाधारणले दिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। २४ हजार उजुरीमध्ये करिब २५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

किर्तेविरुद्ध कठोर बन्दै सेना

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार सेवा प्रवेश र बढुवामा किर्ते गर्ने सैनिक अधिकारीविरुद्ध जंगीअड्डाले कठोर नीति लिएको छ। 

जागिर खान नक्कली प्रमाणपत्र पेस र माथिल्लो पदसम्म पुग्न नागरिकता किर्ते गर्नेहरू कडा सजायको भागीदार हुने भएका छन्। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा जंगीअड्डाले यसबारे लामो समयदेखि सूक्ष्म छानबिन गरिरहेको छ। 

यस सम्बन्धमा दोषी ठहरिएकालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा योग्य नहुनेदेखि जेल हाल्नेसम्मको सजाय दिने तयारी छ। अहिलेसम्म भने सैनिक अधिकारीको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी अवकाशमा जाने नीति लिँदै आएको देखिएको छ।

किर्ते गरी उमेर सच्याउनेले राजीनामा दिएर सेवाबाट बिदा हुने अवसर प्रयोग नगरे उनीहरूले कठोर सजाय भोग्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार, सैनिक आचरण र नैतिकतासमेतको अभियोगमा कसुरको गाम्भीर्य र दर्जाबमोजिम जेल चलानसम्मको तयारीमा सैनिक नेतृत्व पुगेको स्रोतले बताएको छ।

जंगीअड्डाले एक सहायक रथीको संयोजकत्वमा समिति बनाई वरिष्ठ अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता छानबिन गरिरहेकोे छ। सैनिक मुख्यालयले केही महिनाअघि मात्र बढुवा भएका एक उपरथी र उपरथीमा बढुवा सिफारिस भएका सहायक रथीको जन्ममिति छानबिन गरिरहेको छ। 

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार उपरथी पदमा बढुवा पाएका ताराध्वज पाण्डे र सहायक रथी अशोकराज सिग्देलको जन्ममितिबारे छानबिन भइरहेको हो।

वन समूहबाटै चारकोसे सखाप

आजको  कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार संरक्षणको जिम्मा लिएका सामुदायिक र साझेदारी वन समूहकै संलग्नतामा पूर्वी तराईको चारकोसे जंगल सखाप हुने गरेको पाइएको छ । 

सरकारले जंगल जोगाउन २०५५ सालयता १३४ सामुदायिक र ४ साझेदारी समूहलाई २७ हजार ७९० हेक्टर चारकोसे वन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

‘सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले अनधिकृत रूपमा रूख काटेर जंगल उजाड बनाएको, काटिएका रूखको काठ र दाउरा वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको तथा आर्थिक कारोबार पत्यारिलो नभएको भन्दै ४६ सामुदायिक वनविरुद्ध उजुरी परेका छन्,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीका निमित्त प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले भने, ‘ती उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले रेखदेख गरेबापत त्यहाँका काठ–दाउरा बेच्न पाउँछन् भने बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत मात्रै राजस्व बुझाए पुग्छ । साझेदारी वन समूहले आम्दानीको ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउँछन् । 

कागजी रूपमा अझै पनि ५५ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रहेको चारकोसे जंगल अतिक्रमणमा परी ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको छ । भूसूचना प्रणाली (जीआईएस) ले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्भे प्रतिवेदनमा क्षेत्रफल घटेको उल्लेख छ ।