अब हदबन्दी बढीको जमिन जफत गरिने

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
कान्तिपुर दैनिकले सरकाले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। जम्मु काश्मीरमा नेपाली सुरक्षित तर चिन्तित रहेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अवकासपछि पनि प्रहरीका अधिकांश उच्च अधिकारीहरुले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्ने गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। सुदुरपश्चि प्रदेशका स्थानीय तहहरुबीच प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने विषयमा देखिएको किचलोलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

नागरिक दैनिकले भने भेरी बबई डाइभर्सनमा विभागको अवरोध शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने विप्लवका नेता कार्यकर्ता धमाधम प्रकाउ परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

आजको नयाँ पत्रिकाले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा मन्त्री निवास शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने धरानमा देखिएको डेंगु ४३ जिल्लामा फैलिएको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ । अहिलेसम्म डेंगुबाट ३ हजार ४ सय १३ जना संक्रमित भएको पाइएको छ ।

हदबन्दी बढीको जग्गा जफत गरिँदै

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।

व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । 

अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । तर, उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सनमा विभागको अवरोध

नागरिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले सुरुङ परीक्षण गरी माघसम्म ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन राखेको प्रस्ताव अघि बढाउन सिँचाइ विभागले आलटाल गर्दा काममा अवरोध सिर्जना भएको छ।

भेरी–बबई समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माण गरेका कारण प्रशंसा बटुलेको आयोजना हो। २०७२ जेठ २१ गते सुरुङ खन्न सुरु गरेको निर्माण कम्पनीको म्याद २०७६ चैत १५ सम्म छ। तर, सुरुङ गत वैशाख ३ गते उद्घाटन भइसकेको छ। सुरुङ १० अर्ब ५७ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो।

आयोजनाले आगामी माघसम्म लिफ्टिङ र पम्पिङ प्रविधिमार्फत भेरीबाट ८ देखि १० क्युमेक्स पानी निकालेर बबईमा खसाली सो नहरमार्फत ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। 

माघसम्म भेरीको पानी बबईमा मिसाए बनेको नहरमार्फत ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउँदा किसानले वार्षिक १० करोडसम्म आम्दानी लिन सक्ने भएकाले तत्काल सोहीअनुसार गर्न आयोजनाले स्वीकृतिका लागि विभागमा प्रस्ताव गरेको हो।

सम्झौताअनुसार आयोजनाको पूरा काम सम्पन्न गर्न अझै चार वर्ष लाग्छ। त्यस अवधिसम्म भेरीको १० क्युमेक्सजति पानी बबईमा खसालेर नहरमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्यमा विभाग तगारो बनेको हो।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा मन्त्रीनिवास

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार बन्द र रुग्ण भएकामा मात्र होइन, चालू अवस्थामै रहेको उद्योगमा समेत मन्त्रीनिवास बनाइएको छ । उद्योगका कर्मचारी बस्ने भवनहरूमा अहिले प्रदेश ३ का मन्त्रीहरूको निवास बनाइएको छ । 

८ माघ ०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबै मन्त्री हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका भवनमा बस्न थालेका हुन् । मन्त्रीहरूले उद्योगलाई नै घरहरू मर्मतसम्भार र रङरोगन गरेर झकिझकाउ बनाउन लगाए । 

आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री दावादोर्जे लामा र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालको सरकारीनिवास उद्योगका भवनमा बनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

उद्योगका ८, ९ र १० तहका कर्मचारीलाई दिइएको क्वार्टरमा मन्त्रीहरू राखिएको हो । उद्योगको पूर्वी भागमा सुविधा र व्यवस्थापनको आधारमा बी, सी, डी र ई ब्लक रहेकोमा बी ब्लकलाई मन्त्रीनिवास बनाइएको छ ।