प्रदेश २ ले आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने : लोकसेवा विधेयक पारित

जनकपुरधाम- प्रदेश २ ले प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
 
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई लोकसेवा आयोग गठन र कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा १२ जेठमा विधेयक टेबल गरेको थियो । प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि थप छलफलका लागि विशेष समितिमा पठाइएको थियो ।

 सांसद परमेश्वर साह, रामसरोज यादव, रामअशिष यादव र गायत्री साह सम्मलित समितिले थप सुझाव राखेर संशोधन गरेका थिए । विधेयक संशोधनसहित पारित भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसद साहले साउन महिनामा मात्रै समितिको बैठक पाँच पटक बसेको जानकारी गराए ।

संघीयता मास्न खोजेको आरोप

प्रदेश २ सरकारले स्वयं संघीयता मास्न खोजेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । संघीयता अन्त्य गर्ने संघीय सरकारको योजनामा प्रदेश सरकार सहयोगी बनेको विपक्षी दलको आरोप छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारको व्यवहार र क्रियाकलाप संघीयता सकाउनेतर्फ उद्यत रहेको बताए ।

अनियमितताको व्यापक चर्चा, होटलमा बसेर खुलेयाम लेनदेन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले प्रयोग गरिरहेको अपशब्दले प्रदेश सरकार स्वयं संघीयता समाप्त गर्न चाहिरहेको पुष्टि हुन्छ नेता यादवले बताए ।

जनताको रगत, पसिनाबाट आएको पैसाले मन्त्रीहरु मोजमस्तीमा व्यस्त रहेको बताउँदै संसदीय दलका नेता यादवले मन्त्रीहरु सामन्ती भइसकेको टिप्पणी गरे ।

नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले सार्वजनिक रुपमा अपशब्द प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग बताइन् । दुबैजनाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी प्रदेश सरकार बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्नतर्फ चासो नदेखाएको भन्दै प्रतिपक्षका साथै सत्तापक्षधर दलहरुले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

सत्ताधारी समाजवादी पार्टीका करिमा बेगमले मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

यसैगरी समाजवादी पार्टीकै सांसद संजय यादवले राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले तत्परता नदेखाएको बताए । बाढीपीडितका लागि हालसम्म डेस्कसमेत स्थापना हुन नसकेको उनको आरोप थियो ।

राजपाकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले राहत वितरणमा भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो क्षेत्रको बाढीपीडितले हालसम्म राहत पाउन नसकेको बताइन् ।