काबेली करिडोर प्रसारण लाइन संचालनमा

काठमाडौं - पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेका काबेली, हेवा, माई लगायतका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन संचालनमा आएको छ ।
 
आयोजनाको फिदिम (थापाटार)–अमरपुर (पाँचथर) तेस्रो खण्ड सोमबारबाट संचालनमा आएपछि झापाको लखनपुरबाट सुरु भएको ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सकिएको छ । तेस्रो खण्ड सोमबार साँझ पौने ६ बजेबाट संचालनमा (चार्ज) आएको हो । 

आयोजनाको लखनपुर (झापा)–गोदक (इलाम) पहिलो र सोयाक (इलाम)–फिदिम (पाँचथर) दोस्रो खण्ड यस अघि नै संचालनमा आइसकेको थियो । लखनपुर,  गोदक, थापाटार (फिदिम) र अमरपुरमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा थिए । 

ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, प्रसारण लाइनको बाटो ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध,रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतले रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयास र अनुगमनबाट सम्पन्न गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । 

‘रुग्ण आयोजनामध्येको एउटा काबेली करिडोरको निर्माणबाट प्राधिकरणले धेरै पाठ सिक्यो, राइट अफ वेको समस्या सुल्झाउन व्यत्तिगत रुपमा प्रभावितको घरघरमासमेत गयौं’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतको निरन्तरको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएका छौं, अब इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार पनि तयार भएको छ ।’ 

निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा खेर जान नदिन उनीहरुको व्यापारिक उत्पादन सुरु (सिओडी) हुने मितिभन्दा पहिले नै प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे। ‘अब प्रवर्द्धकहरुले पनि आयोजनाको निर्माण छिट्टै सम्पन्न गरी विद्युत जोड्नु पर्छ’,घिसिङले भने । 

राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने, रुट परिवर्तन गर्नु लगायतका माग राखी इलामको मंगलबारे, चमैता, सिद्धिथुम्का पाँचथरको फिदिम जोरसाल क्षेत्रका स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ गत वर्ष आफैं आयोजनास्थलमा गई स्थानीयसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०६३/६४मा सुरु भएको आयोजना निर्माणका लागि जागुअर ओभरसिज एण्ड एष्टर जेभी सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो ।