भारतसँग बोल्न नसक्दा तराई डुबानमा : ३४ हजार प्रभावित

काठमाडौं- लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो र डुबानका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

सबैभन्दा बढि असर तराईमा देखिएको छ । बर्षासँगै आएको बाढीले उचित निकास नपाउदा बस्ति नै  डुवानमा परेको छ । भारतीय बाँध र सडकका कारण नदिको बहाब रोक्ने काम भएपछि तराईमा डुबानको समस्या बढेको हो ।
 
यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रतिवेदन थन्क्याउँदाको परिणाम शीर्षकमा खबर छापेको छ ।

भारतले बनाएको बाँध र सडकलगायतका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र बर्सेनी जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन ६ महिनाअघि संयुक्त प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्व्यनमा भारतीय पक्षले चासो नदिँदा यो वर्ष पनि तराईका सयौं बस्ती डुबानमा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालले प्रतिवेदन कार्यान्व्यनका लागि भारतलाई दबाबसमेत दिन सकेको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर भारतले बनाएका संरचनाहरु हटाउन नेपाल सरकारले दबाब दिन नसकेकै कारण समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरुको ठहर छ । 

यस्तै कान्तिपुरले बाढीपहिरो र डुबानमा परेर अहिलेसम्म ६० जनाको मृत्यु भएको र २५ जना बेपत्ता भएको जनाएको छ ।

तर, नागरिक दैनिकले भने मृतकको संख्या ६३ पुगेको उल्लेख गरेको छ । २६ जना बेपत्ता र ३८ जना घाइते भएको उसले जनाएको  छ। नागरिकले बाढिबाट ३४ हजार प्रभावित शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

यो बाहेक आजको नागरिक दैनिक अख्तियारका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यातले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विषयमा अख्तियारमा दिएको बयानलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

बस्न्यातले आफूले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको आदेश मात्रै पालना गरेको बयान दिएका छन् । उनी माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र लिलामणी पौडेल मुख्यसचिव हुँदा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव थिए। 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने मन्त्रीहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यप्रगति रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ  ।

उनीहरुले रिपोर्टमा आफूले तोकेको लक्ष्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । तर, उपलब्धिको सूचीमा तालिम र गोष्ठी पनि समावेश रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
मन्त्रालयले आफैँ निश्चित गरेको लक्ष्यमा एक वर्षमा कति प्रगति भयो ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनलाइन अनुगमनमा भएको समीक्षा रिपोर्ट हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । जुन रिपोर्ट कार्डलाई नयाँ पत्रिकाले चार्टमा प्रस्तुत गरेर छापेको छ । 

यो बाहेक नयाँ पत्रिकाले कर्णालीका प्रदेश सांसदले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १५ करोड रुपैयाँ बजेट दिन लागिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

संघीय सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न ६ करोड दिइएकोमा विरोध भइरहँदा कर्णालीका सांसदले आफूले छनोट गरेका आयोजनामा १५ करोड खर्च गर्न पाउने व्यवस्थासहितको बजेट आइतबार प्रदेश सभाले पारित गरेको छ ।
 
सत्तापक्षीय सांसदको मागबमोजिम बजेटमा योसहित पाँचबुँदे संशोधन गरिएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्मा पेस गरेको संशोधनसहितको बजेटलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले मौन बसेर समर्थन गरेका थिए । संसोधनपछि कर्णालीका २४ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले प्रतिसांसद १० करोड रुपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट पनि पाँच करोड पाउने भएको समाचारमा उल्लेख छ । कान्तिपुरले पनि यो विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ ।