आर्थिक विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा जाने बारको चेतावनी

जनकपुरधाम – नेपाल बार एशोसिएसन जनकपुरले सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको विरोध गरेको छ। विद्यमान आर्थिक विधेयकमार्फत सबै कानुन व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाको बारले विरोध गरेको हो।

सबै कानुन व्यसायीहलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै बारले अनिवार्यको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। साथै कानुन व्यवसायीहरुले २५ अषाढभित्र आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई समयसीमासमेत दिएको छ।

बार एशोसियसन जनकपुरको मंगलबार बसेको विस्तारित बैठकले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको सचिव विपिनकुमार झाले जानकारी दिएका छन्।

‘सबै कानुन व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउने निर्णयप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सचिव झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कदाचित आवश्यक संशोधन नभए व्यवसायिक हकहितप्रति सचेत रहँदै चरणवद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौं । र, आन्दोलनबाट पर्न जाने प्रतिकूल प्रभावको सम्पूर्ण जबाफदेहिता नेपाल सरकारको हुनेछ ।’