भूमिहीन समस्या समाधान आयोग खारेज भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

बुटवल- नेकपा एमाले निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले भूमि आयोग खारेज नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ। यद्यपि यसको फैसला भएको छैन।

महासंघले किसानको पक्षमा जनपक्षीय रूपमा लाग्ने गरी विभिन्न १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने फैसला गरेमा कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष खड्कबहादुर खड्काले किसानले भोगेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ काम गर्ने बताए। उखु किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारबाट ठोस पहल नभएको भन्दै किसानको बक्यौता तुरुन्त दिलाउन सम्बन्धित सुगर मिलहरूलाई सचेत गराउने, यदि माग सुनवाइ नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। 

महालक्ष्मी सुगर मिलको १२ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासीको १ करोड ९० लाख, इन्दिरा सुगुरमिलको २ करोड २० लाख उखु किसानको बक्यौता रहेको संघका अध्यक्ष खड्काले बताए।

संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज सांसद कमलराज श्रेष्ठले किसानका पक्षमा जनपक्षीय काम गर्न निरन्तर दबाब दिइने बताए।