बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई विस्थापन गरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। विपक्षी एमालेको बहिष्कारकाबीच मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको हो।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। चार दलीय गठबन्धन सरकार भने अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खड्काले नागरिकको जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेटको तयारी भएको बताए। गठबन्धन सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई राखिने मन्त्री खड्काले बताए।
‘मुलुक यतिबेला कोरोनाले थलिएको छ, तेस्रो लहरले थप क्षति नपुराओस भन्ने उद्देश्यले प्रदेशवासीलाई खोप दिने तयारीमा छौं। हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेको कोरोना रोकथाम हो,’ उनले भने।
मन्त्री खड्काले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई खोप लगाएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको दाबी गरे। कोरोना महामारीले बेरोजगार बस्न बाध्य भएका नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। थला परेका व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेर अगाडी बढ्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सहकार्य, सहमतिबाट बजेट ल्याउ भन्दाभन्दै पनि निवर्तमान सरकारले बलजफल गरि अध्यादेश ल्याएको बताउँदै अध्यादेशबाट आएका र अलपत्र छाडिएका २ वटा विधेयक फिर्ता ल्याएको समेत जानकारी दिए। अघिल्लो सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले आवश्यक नीति नियम बनाएर अगाडी बढ्ने उनले बताए। ‘संघीय सरकारका आयोजना र गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै कामलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शि बनाइनेछ,’ उनले भने।
साक्षात्कारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपालले सरकारले कोरोना महामारीले निम्न वर्गका नागरिक समस्यामा परेको बताउँदै राहतका प्याकेज तत्काल ल्याउन सुझाव दिए।
मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडी बढाउन तिनाउ डाईभर्सन राम्रो विकल्प रहेको बताए। उनले लुम्बिनीको विकासको लागि भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कामलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडी बढाउनसमेत सुझाव दिए।
उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँने बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुर्याउने बताए। मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच जस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्याउने बताए।