माओवादीको कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। माओवादीबाट उम्मेदवार भई सांसद भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले आफ्नो दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। नेकपा खारेजपछि दुवै सांसद नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दुवै जना एमालेको केन्द्रीय समितिमा भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश दिएको हो। ‘निजहरू नेकपा एमालेका अध्यक्षले चैत १३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको मनोनयन शीर्षअन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखियो। यही प्रकृतिको निवेदक लेखराज भट्टसमेतको उत्प्रेषण निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७५को दफा १८, ३१ र ३२ लगायतका विषयमा यस निवेदनमा उठाइएको निर्णय गर्दा सम्बोधन हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत तत्काल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन।’

आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबी उनीहरुको थियो।  न्यौपाने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट र पन्थी गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए।